– म्हणजे, केंद्र व राज्य मिळून देणार वर्षाकाठी १२ हजार रुपये
मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या धर्तीवर राज्यातदेखील मुख्यमंत्री शेतकरी योजना (CM_KISAN_YOJANA) राबविण्याचा निर्णय शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकराच्या पीएम किसान योजनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी मुख्यमंत्री किसान योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना वर्षाला ६ हजार रुपये मिळणार आहे. म्हणजेच, केंद्र व राज्य मिळून शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी १२ हजार रुपये देणार आहेत.
केंद्र सरकार शेतकरी आणि गरीबांसाठी अनेक योजना राबवत असते. देशात गरीब शेतकर्‍यांसाठी केंद्र सरकारद्वारे पंतप्रधान किसान योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत गरीब शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्षाला ६ हजार रुपये जमा केले जातात. याच पंतप्रधान किसान योजनेच्या धरतीवर लवकरच राज्यात मुख्यमंत्री किसान योजना लागू होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी पुन्हा ६ हजार रुपये मिळू शकतील.
या योजनेसाठी पुढील आर्थिक वर्षात तरतूद करण्यात येणार आहे. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तसेच ही रक्कम टप्प्या-टप्प्यात देण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मिळण्यासाठी काय अटी असणार हे मात्र या सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय, केंद्र सरकारने लावलेल्या अटी मुख्यमंत्री किसना योजनेला लागू होणार का, हेदेखील अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या कृषी विभागाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. तथापि, जोपर्यंत ही योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत काहीही खरे नाही, असे एका अधिकार्‍याने स्पष्ट केले आहे.
अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुमारे 3 हजार 501 कोटी जिल्ह्यांना सुपूर्द
जून, जुलै, ऑगस्ट 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेती पिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भामध्ये अतिवृष्टीग्रस्तांना वाढीव मदत केली जाईल, सांगितले होते आणि त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून मिळून 3 हजार 501 कोटी निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, मदत व पुनर्वसन विभागाने तसा शासन निर्णय जारी केला आहे. वाढीव मदतीप्रमाणे जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 13600 प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्यात येईल.