– कोरोना काळातील शुल्कवसुलीसाठी आडमुठेपणा!
धुळे (ब्युरो चीफ) – मागील दोन वर्षांपासून सर्व जगात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता. कोरोना हा संसर्गजन्य आजार असल्याने या काळात शिक्षण संस्थांतर्पेâ ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देण्यात येत होते. हे शिक्षण देत असतांना, विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल करत असताना, अनेक अनावश्यक शुल्कदेखील त्यात लावण्यात येत होते. म्हणून शासनाने त्याचे संनियंत्रण व्हावे यासाठी ८ मे २०२० रोजी शासन निर्णय काढून शुल्क वाढ न करता (Eझ्ऊA) मध्ये ठराव करूनच शुल्क वाढवण्यात यावे, असे निर्देश दिले होते. तरीदेखील अनेक शाळा, महाविद्यालय यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून चलनात शुल्क वाढवले, त्यातच २ वर्षाचे एकूण वाढीव शुल्क हे एक रकमी देण्यात यावे, यासाठी तगादा लावून विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयाकडे प्रवेश प्रक्रियेवेळी दिलेले त्यांचे मूळ कागदपत्र अडवून ठेवण्याचे प्रकार धुळे शहरात घडत आहेत. एकतर कोरोना काळात आर्थिक नुकसान झाले म्हणून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले होते, त्यातच विद्यार्थ्यांचे पैशासाठी असे कागदपत्र अडवून ठेवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना व पालकांना आर्थिक, मानसिक शारीरिक शिक्षा देणे आहे.
तसे पाहता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ३ जानेवारी २०१९ रोजी नियम १५ समाविष्ट करून प्रवेश रद्द करणे, तसेच कागदपत्रे परत देणे यासंदर्भात निर्देश देण्यासाठी स्वतंत्र नियम समाविष्ठ करण्यात आले. यात २० प्रमाणे दंडाची देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे. मुळात विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे अडवू नये, त्यांचे संरक्षण व्हावे, या हेतूने राज्य शासनाने महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ मध्ये सुधारणा करून मूळ कागदपत्रे जमा न करून घेण्याची तरतूद करण्यात आली. या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्यातील जे महाविद्यालय विद्यार्थी कागदपत्रे अडवून ठेवत असतील, अशांवर कारवाई करणे क्रमप्राप्त झालेले आहे. तसे न केल्यास विद्यार्थ्यांना भविष्यात मूळ कागदपत्र यांच्या आधारावर कोणत्याही अन्य शैक्षणिक संस्थेमध्ये शिक्षण घेणे कठीण होईल, तर मूळ कागदपत्र नसल्याने अनेकांना नोकरीच्या संधी देखील हुकत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होणार आहे.
याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात मूळ कागदपत्रे अडवणूक करण्यार्‍या शैक्षणिक संस्थांना निर्देश द्यावे, तरी देखील त्यांनी कागदपत्रे अडवले तर त्यांच्या वर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा मनविसे आपल्या पद्धतीने अशा आड़मुठेपणा करणार्‍या संस्थाना आपल्या पद्धतीने समज देईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.