मराठा आरक्षणप्रश्नी शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला; कोतवाल, होमगार्ड, ग्रामरोजगार यांच्या मानधनात वाढ!

– आचारसंहिता लागण्याची धास्ती; शिक्षक, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना मात्र वार्‍यावर सोडले!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – पुढील आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता पाहाता, राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णयांचा धडाका लावत, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ३८ निर्णय घेतले. तथापि, विनाअनुदानीत शिक्षकांच्या टप्पावाढीचा निर्णय न झाल्याने शिक्षकांचा संताप कायम आहे. तसेच, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या मागण्यांनाही वाटाणाच्या अक्षता लावल्या गेल्या आहेत. कोतवालांच्या मानधनात वाढ झाली असून, राज्यात विशेष शिक्षक पदांची भरती केली जाणार आहे. तसेच, मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा अहवालही राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. याशिवाय, राज्यातील होमगार्ड व ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार मानधन देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ३८ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान वितरणाचा शुभारंभ आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत करण्यात आला. मराठा आरक्षण प्रश्नावर माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला आहे. मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी या समितीची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. या समितीने आपला पहिला अहवाल १८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारकडे सुपूर्द केला. त्या नोंदींच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आणखी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने समितीला मुदतवाढ दिलेली होती. या समितीने मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांचे दौरे केले. जुने दस्तावेज शोधून, त्यांचा अभ्यास करुन समितीने अहवाल सादर केला होता. आजच्या बैठकीत सरकारी कर्मचार्‍यांनादेखील खूश करण्यात आले असले तरी, सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला अथवा कर्मचारी निवृत्त झाले अशा कर्मचार्‍यांच्या निधीमध्ये वाढ करण्यात आली असून, यामध्ये सेवानिवृत्ती उपदान १४ लाखांवरुन थेट २० लाख रूपये ऐवढा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– राज्य सरकारचे संक्षिप्त निर्णय –

– कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू. (महसूल विभाग)
– ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान. (नियोजन विभाग)
– ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
– ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
– ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार. (नगर विकास विभाग)
– देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना. (पशुसंवर्धन विभाग)
– भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा.
– नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार (क्रीडा विभाग)
– रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा (महसूल विभाग)
– राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार (जलसंपदा विभाग)
– जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार (जलसंपदा विभाग)
– लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधार्‍याच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
– धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन (महसूल विभाग)
– रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत (नगर विकास विभाग)
– केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार (गृहनिर्माण विभाग)
– पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्प्रâास्ट्रक्चर विकासक (बंदरे विभाग)
– धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी (गृहनिर्माण विभाग)
– सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख (वित्त विभाग)
– अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकर्‍यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले. अधिकाधिक शेतकर्‍यांना लाभ होणार (कृषी विभाग)
– सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (इतर मागास बहुजन कल्याण)
– जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
– राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ (गृह विभाग)
– नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार. (वैद्यकीय शिक्षण)
– आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती (वैद्यकीय शिक्षण)
– राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
– आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन विभाग)
– श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ (विधी व न्याय विभाग)
– अधिसंख्य कर्मचार्‍यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित (सामान्य प्रशासन विभाग)
– बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था (इतर मागास बहुजन कल्याण)
– मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत (महसूल विभाग)
– जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचार्‍यांना एक वेळ पर्याय (ग्रामविकास विभाग)
– पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार (उद्योग विभाग)
– राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे (शालेय शिक्षण)
– शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही (वित्त विभाग)
– अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा, तिसरा अहवाल स्वीकारला (सामान्य प्रशासन विभाग)
– राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण. (शालेय शिक्षण)
– डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ (कृषी विभाग)
– महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा (महसूल विभाग)