आझाद मैदानावर शिक्षकांचा ‘हुंकार’; राज्य सरकारवर अभूतपूर्व दबाव वाढला!
- शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करण्याची सरकारची भूमिका; शिक्षणमंत्र्यांचे शिर्डीतील अधिवेशनात आश्वासन
– राज्यातील ६३ हजार शिक्षक बंधु-भगिनींनी तातडीने आझाद मैदान गाठावे – शिवश्री प्रवीण मिसाळ सर
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान द्यावे, वर्ग व तुकड्यांना समान टप्प्याचे वाढीव अनुदान द्यावे, जाचक संचमान्यतेचा आदेश रद्द करण्यात यावा, आचारसंहितेपूर्वी वाढीव पगार देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे सर्व शिक्षक संघटनांच्या एकीकृत शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने ‘हुंकार’ आंदोलन सुरू आहे. १६ ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा आज (दि.१९) ३५ वा दिवस आहे. शिक्षकांच्या एकजुटीपुढे आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार अखेर झुकल्यात जमा असून, शंभर टक्के अनुदानाचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिर्डी येथील राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या महाअधिवेशनात जाहीर केलेले होते. त्यामुळे राज्यातील ६३ हजार शिक्षक बंधु-भगिनींनी तातडीने आझाद मैदान गाठावे, असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
सविस्तर असे, की शिक्षकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्यातील सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षक संघटनांनी एकजूट करत, शिक्षक समन्वय संघाच्या नेतृत्वात आंदोलने चालवलेली आहेत. शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने १६ ऑगस्ट २०२४ पासून आझाद मैदानावर हुंकार आंदोलन सुरू आहे. त्यातील मागण्या अशा आहेत, सर्व प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान मिळावे) शासन निर्णय दिनांक १२,१५, व २४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्ग व तुकड्या यांना समान टप्प्याने वाढीव अनुदान देणे, राज्यातील पुणेस्तरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करून अनुदान मंजूर करणे, १५ मार्च २०२४ चा जाचक संचमान्यतेचा आदेश रद्द करणे, सर्व अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कर्मचार्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करणे, होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये वाढीव अनुदानाचा आदेश काढतेवेळी सर्व कर्मचार्यांचा आचारसंहितेपूर्वी एका महिन्याचा पगार व्हावा, यासाठी निधीची तरतूद करणे, या सर्व न्याय मागण्यासाठी आझाद मैदान मुंबई तसेच उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर येथे शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्र राज्य तथा विना अनुदानित कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने आंदोलने चालू आहेत.
या आंदोलनांची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये वरील बाबतचे सर्व मागण्या मान्य करून शासन निर्णय काढावा, असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने करण्यात आलेले आहे. या आंदोलनाची धुरा ही शिक्षक नेते के. पी. पाटील, राहुल कांबळे, ज्ञानेशभाई चव्हाण, श्री राहटे काका, श्री खैरे सर, सौ. गवळी मॅडम, कोल्हापूर येथील आंदोलनाची धुरा खंडेराव जगदाळे सर व तेथील सर्व पदाधिकारी यांनी उचललेली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातून शिक्षक नेते शिवश्री प्रवीण मिसाळ सर, गिरीश मखमले, जाधव सर, किलबिले सर, सौ.गाढे मॅडम, प्रतापसिंग वायाळ,यांनी जिल्ह्यातून दोनशे शिक्षक घेऊन आझाद मैदान गाठले आहे. तसेच आझाद मैदानावरील शिक्षकांचा जनआक्रोश पाहून महाराष्ट्र शासन शंभर टक्के अनुदानाचा निर्णय घेणारच आहे, तसे आश्वासन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिर्डी येथील जुन्या पेन्शन अधिवेशनामध्ये जाहीरपणे दिलेले आहे. शासनाला हा निर्णय़ घेण्यास बाध्य करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ६३ हजार शिक्षक बंधू आणि भगिनींनी आझाद मैदान गाठावे, असे आवाहन शिवश्री मिसाळ सर, तसेच त्यांचे सर्व सहकारी यांनी केलेले आहे.
—————-