– विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार, १४९ कोटीस मान्यता
– मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक होणार
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडिच वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे, पुढील काही दिवसांत नगराध्यक्षपदासाठी सोडत निघणार होती, त्यासाठी अनेक इच्छुक उमेदवार नगराध्यक्षदाची स्वप्ने रंगवत होती, त्यांच्या अपेक्षांवर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पाणी फेरवले आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत एकूण ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्रात २२८ नगरपरिषदा व नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षांचे असे दोन अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करून पहिल्या टप्प्याच्या नगराध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे, आता दुसर्‍या टर्ममधील नगराध्यक्षांची निवड काही दिवसांवर येऊन ठेपली असता, नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षावरुन ५ वर्षांवर करण्यात आला आहे. राज्यात एकीकडे २ वर्षांपासून बहुतांश नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रशासनराज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षदाची खुर्ची रिकामी असून, तो पदभारही प्रशासनाकडे आहे. राज्यात अंदाजे १०५ नगर पंचायतच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी पार पडल्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. मात्र, या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडत आतापर्यंत निघणे आवश्यक होते. आता, सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी आता थेट ५ वर्षांचा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, अडीच वर्षानी नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणार्‍या उमेदवारांची मोठी निराशा झाली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता रक्षाबंधनापूर्वी वितरीत केला जाणार आहे. त्यापूर्वी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांचे महायुतीचे सरकार मोठे शक्तीप्रदर्शन करणार आहे. पुण्याच्या बालेवाडी स्टेडियममध्ये शनिवारी भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थिती राहणार आहेत. इतकेच नाही तर या कार्यक्रमासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून पालकमंत्रीही सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमातून एका क्लिकवरती कमीत कमी एक कोटीहून अधिक महिलांना प्रत्येकी तीन हजार रुपये बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय
– विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार, १४९ कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
– मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग)
– डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
– यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
– शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
– नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्षे. (नगरविकास विभाग)
– सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)
—–