ओबीसींना धक्का मारून बाहेर काढण्याचे काम सुरू; ओबीसीही मतदान करतात हे सरकार विसरले!

– आम्ही फक्त आरक्षणाची प्रक्रिया सोपी केली, कुठल्याही आरक्षणाला धक्का नाही – मुख्यमंत्री शिंदे
– मराठा तरूणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेच लागणार, नाहीतर आंदोलन सुरूच राहील; मनोज जरांगेंचा फडणवीसांना इशारा

मुंबई/नाशिक (विजय जगताप) – राज्यात झुंडशाही सुरू आहे व सरकारकडूनदेखील या लोकांचे हट्ट पुरवण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे ओबीसींमध्ये आरक्षण संपल्याची भावना निर्माण झालेली आहे. ओबीसींना धक्का मारून बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे, पण ओबीसी समाजही मतदान करतो हे सरकार विसरले दिसते, असा टोला ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारला लगावत मराठा आरक्षणावरून शिंदे सरकारला घरचा आहेर दिला. भुजबळ यांच्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या अधिसूचनेवर जास्तीत जास्त हरकती दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन सरकारच्या ओबीसीविरूद्धच्या भूमिकेबद्दल तीव्र निषेध करण्यात आला. दरम्यान, भुजबळ यांनी सरकारवर टीका केल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही स्पष्टीकरण दिले. शिंदे म्हणाले, की मराठा आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेण्यात आला, तो केवळ पारंपरिक मराठा आरक्षणावर घेण्यात आला आहे. ज्या मराठा समाज बांधवांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत. परंतु त्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी अडथळा निर्माण होत होता. त्यासाठी आम्ही ही आरक्षणाची प्रक्रिया सोपी करण्याचा विचार केला आहे. यामुळे कोणत्याही आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने आज काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल!… pic.twitter.com/ZoNSgea4mX

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) January 27, 2024

ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, की भविष्यात दलित, आदिवासींमध्येसुद्धा कोणीही घुसतील असे करता येते का? मला दलित- आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विचारायचे आहे. याचे पुढे काय होणार? सर्टिफिकेट घेऊन आदिवासी होण्याचा प्रकार सोडविताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे की, मराठ्यांना फसवले जात आहे? असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही आज मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. अंतरवाली सराटीसह राज्यात मराठा तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याचे तुम्ही म्हणता. पण सरसकट गुन्हे मागे घेणार नाही, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. यावर तुमचे मत काय आहे? असा सवाल मनोज जरांगे यांना करण्यात आला. त्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता, मग हे आंदोलन सुरू राहणार आणि आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. आमचा दणका सुरूच राहील, असा इशाराच जरांगे पाटील यांनी फडणवीसांना दिला.

१६ तारखेपर्यंत हरकती घेऊ – भुजबळ

छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाचा विजय झाला, असे भासविले जात आहे. पण मला तसे वाटत नाही. झुंडशाहीविरोधात असे निर्णय घेता येत नाहीत. ही फक्त सूचना आहे. दि. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. जे वकील असतील, त्यांनी हरकती पाठवाव्यात. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. सरकारच्या लक्षात येईल, याची दुसरी बाजूदेखील आहे. तसेच सगेसोयरेंसह प्रमुख तीनही मागण्यांना विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत १६ तारखेपर्यंत हरकती घेऊ, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा काढला आहे. ज्यात कुणबी नोंद असेलल्यांच्या सगेसोयर्‍यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय चांगला घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली, पण दुसर्‍या बाजूला जे मराठा कुणबी म्हणून ओबीसीत आले त्यामुळे नाही म्हटले तरी ओबीसीला धक्का लागलाच आहे, अशी नाराजीही त्यांनी बोलून दाखवली. तसेच मराठा आरक्षणासाठी लढणार्‍या मनोज जरांगे पाटील यांचंही त्यांनी अभिनंदन केले आहे. त्याचवेळी आता मनोज जरांगेंनी एक ओबीसी-लाख ओबीसी म्हणावं, असा चिमटा काढत जरांगे यांनी आता व्यापक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
—————–