अखेर नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय
– राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यावरून राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठ्या चतुराईने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ५ हजार कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात येत आहे. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन (ओपीएस)व त्याअनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच जे राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) लागू राहील. यामध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय (ऑप्शन) हे अंतिम असणार आहेत. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय हा संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकार्‍याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकार्‍याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्याआत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (एनपीएस) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील. जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील , त्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (जीपीएफ) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (एनपीएस) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. जुनी निवृत्ती वेतन व त्या अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल, असा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला आहे.
नेमका कसा लाभ मिळणार?
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहणार आहे. जे राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहणार आहे. अशा परिस्थितीत अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
या शिवाय, मुंबई ते रायगडपर्यंतच्या अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा सेतूसाठी आजच्या बैठकीत पथकर निश्चित करण्यात आला. यानुसार ४ चाकी गाड्यांना २५० रुपये पथकर असणार आहे. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दुधासाठी ५ रुपये प्रतिलीटर इतके अनुदान देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. विदर्भातला सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा – नळगंगा प्रकल्पाला पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल केली जाणार आहे. इचलकरंजी इथल्या यंत्रमाग उद्योगाला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे ४०० उद्योगांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र या योजनेचा दुसरा टप्पा राबवला जाणार आहे.
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ११ कोटी ३४ लाख ६० हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या १८९१ इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल. मंत्रालयामध्ये नव्याने लिपिक-टंकलेखक पदावर रुजू झालेले कर्मचारी हे अपुरी आणि महागडी निवास व्यवस्था, जिकिरीचा प्रवास, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात तसेच ज्ावळच्या उपनगरात भाडे तत्वावर घरे उपलब्ध न होणे या कारणांमुळे अल्पावधीत सेवा सोडून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
————-