केवळ तुपकरांची जिरवण्याच्या नादात जिल्ह्यातील शेतकरी मदतीवाचून लटकवले?
– तुपकरांच्या आंदोलनानंतरही शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशा!
– कापसाचे भाव सर्वाधिक नीचांकी पातळीवर; सोयाबीनने उत्पादनखर्चही काढला नाही!
बुलढाणा/मुंबई (बाळू वानखेडे) – शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या दरवर्षीच्या सोयाबीन व कापूस हंगामातील आंदोलनाला राज्य सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देत आले आहे. परंतु, या हंगामात मात्र तुपकरांना कोणतेच श्रेय मिळू नये, यासाठी सरकारमधील एका गटाने तीव्र विरोध चालवल्याने बुलढाणा जिल्ह्यासह विदर्भातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून, शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक या भागात निर्माण होण्याची भीती आहे. केवळ राजकीय नतद्रष्टेपणातून कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना या सरकारने मदतीपासून वंचित ठेवले असल्याची चर्चा सरकार पातळीवरून कानावर येत आहे. देशातील कापूस उत्पादनात यंदा आठ टक्के घट होणार असल्याचा ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चा दुसरा अहवाल जाहीर झाला असला तरी, ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या कापसाच्या नव्या हंगामात २९५ लाख कापूस उत्पादनाचा अंदाज ‘सीएआय’ने व्यक्त केला आहे. तथापि, कापसाचे भाव मात्र सर्वाधिक नीचांकी पातळीवर आले आहेत. साडेचार हजार रुपये क्विंटल दराने कापसाची खरेदी करण्यात येत असून, साडेसहा हजार रूपये क्विंटलपर्यंत भाव मिळत आहे. त्यामुळे यावर्षी कापूस उत्पादक शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला असून, गेल्या पाच वर्षातील कापसाचा हा नीचांकी दर आहे.
देशातील कापूस उत्पादन यंदा ८ टक्क्यांनी घटणार असून, उत्पादन २९५ लाख गाठींपर्यंत होईल, असा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) वर्तवला आहे. कापसाचा वापर यंदाही कमी राहणार असला, तरी कापूस आयात जवळपास दुप्पट होऊन २२ लाख गाठींवर पोहोचेल, असे ‘सीएआय’च्या हंगामातील दुसर्‍या अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे, कापूस उत्पादक पट्ट्यात यंदा अवकाळी पावसाने काळवंडलेल्या कापसाचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. तब्बल २० ते २५ टक्के क्षेत्रावरील कापूस ओला झाला होता. ओल्या कापसाला सुपर कापसाच्या तुलनेत तब्बल एक हजार रुपये कमी दर मिळत आहे. प्रतवारी घसरल्याने दरात घट झाली आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर महिना कापसासाठी महत्त्वाचा महिना मानला जातो. या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात कापूस वेचणीला येतो. यंदा नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसाचे आगमन झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास २० ते २५ टक्के क्षेत्रावरील कापसाला फटका बसला आहे. २०२१-२२ मध्ये कापसाचे दर १२ ते १३ हजार रुपयांवर पोहोचले होते. सन २०२१-२०२२ मध्ये ७२०० ते ११,६५० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाले होते. त्यामुळे २०२२-२०२३ वर्षामध्ये शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात कापसाची पेरणी केली होती. २०२२-२३ मध्ये कापसाला ६२०० ते ९४०० रुपये भाव मिळाले. सरासरी दर ७८०० होते. २०२३-२०२४ मध्ये मात्र कापसाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. व्यापारी फक्त ४५०० रुपयांपासून कापसाची खरेदी करीत आहेत. चांगल्या कापसाला ६५०० रुपये भाव मिळत आहे. शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू करण्यात आले असले तरी एफएक्यूच्या अडचणीमुळे शेतकरी व्यापार्‍यांकडे शेतमाल विकण्याला प्राधान्य देतात. कापसाच्या दर्जाचे कारण सांगत व्यापारी अल्पभावात कापूस खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे.
ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या कापसाच्या नव्या हंगामात २९५ लाख कापूस उत्पादनाचा अंदाज ‘सीएआय’ने व्यक्त केला आहे. एक कापूस गाठ १७० किलो रुईची असते. मागील हंगामातील शिल्लक साठा जवळपास २९ लाख गाठींचा आहे. यंदा आयात ७६ टक्क्यांनी वाढून २२ लाख टनांची होईल. म्हणजेच यंदा एकूण कापूसपुरवठा ३४६ लाख गाठींचा असेल, असे ‘सीएआय’ने म्हटले आहे. देशातील कापूस वापर गेल्या वर्षी इतकाच म्हणजेच ३११ लाख गाठींचा होईल. कापूस निर्यात १४ लाख गाठींवर स्थिरावेल. मागील हंगामातील कापूस निर्यात १५ लाख ५० हजार गाठींची झाली होती. मागील हंगामात देशात १२ लाख ५० हजार गाठी कापूस आयात झाला होता. हीच आयात यंदा २२ लाख गाठींवर पोहोचणार आहे. म्हणजेच आयातीत तब्बल ७६ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. यापुढील काळात कापूस उत्पादनाविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल. ‘सीएआय’ने आपल्या अंदाजात यंदा १४ लाख गाठी कापूस निर्यात होईल असे म्हटले आहे. मागील हंगामात देशातून १५ लाख ५० हजार गाठी कापूस निर्यात झाली होती.