‘ओबीसी आरक्षणात नवीन वाटेकरी नाही’!
– आता मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे-पाटलांना दिलेल्या शब्दाचे काय?
नागपूर/छत्रपती संभाजीनगर (जिल्हा प्रतिनिधी) – ‘मी सर्वात आधी सरकारच्यावतीने एका गोष्टीचे आश्वासन निश्चितच देऊ इच्छितो, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी आम्ही येऊ देणार नाहीत. या आरक्षणावर कुठल्याही प्रकारची अडचण आम्ही तयार होऊ देणार नाही’, अशा शब्दांत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर येथे ठोस आश्वासन दिले. त्यामुळे ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षणाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलक व उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनाचे काय? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. एक महिन्याची मुदत घेऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे-पाटलांचे उपोषण तर सोडले खरे; पण पुढे काय? असा सवाल निर्माण झालेला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका, अशी आक्रमक भूमिका ओबीसी समाजाने घेतली आहे. त्यासाठी विविध आंदोलनेही करण्यात येत आहेत. आज छत्रपती संभाजी नगरमध्येही आंदोलन करण्यात आले, तसेच नागपूरमध्येही आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले की, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, तुमच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही. राज्य सरकारची ही भूमिका आहे, की ओबीसींचे आरक्षण आम्ही कमी होऊ देणार नाही. त्यामुळे ओबीसी बांधवांना आमची विनंती आहे. त्यांनी जे काही आंदोलन सुरु केलेले आहे, ते मागे घ्यावे, कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन त्यांनी करु नये, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आमची भूमिका आहे, पुनर्विचार पिटीशन दाखल करण्यासंदर्भात काम करतो आहे. एक कमिटी तयार केली आहे, ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले आहे. त्यांना प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात, शिंदे कमिटी एक महिन्यात अहवाल देईल. कुणबी आणि मराठा समाज एकमेकांसमोर येण्याची परिस्थिती नाही, महाराष्ट्रातील सोशल फॅब्रिक खराब होईल. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करण्यासंदर्भात किंवा कुणाला देण्यासंदर्भात निर्णय घेणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजासाठी ‘स्वाधार योजना’ लवकरच!
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात अंतिम काम सुरू आहे. ओबीसी वसतिगृह लवकरच सुरू होतील. स्वाधार योजना लवकरच लागू होईल. ओबीसी समाजाला घरे मिळावे यासाठी १० लाख घरे तयार करतो आहोत. येत्या आठवड्याभरात मुख्यमंत्री यांच्यासोबत ओबीसी समितीची एक बैठक मुंबईत लावली जाईल, त्यातून ओबीसी समाजाच्या मागण्यासंदर्भात चर्चा करून त्या सोडविल्या जातील. ओबीसी समाजाबाबत आमचे कमिटमेंट आहे, त्यामुळे सरकार ओबीसी सोबत आहे. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, कुठे चुकलो तर आम्हाला सांगावे. सरकार आपल्या पद्धतीने चालते. कंत्राटी संदर्भात अफवा पसरविल्या जात आहेत. मात्र जाहिराती काढून ७५ लाख नाही तर दीड लाख नोकर्‍या आम्ही देऊ, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचे आश्वासन देऊन सतराव्या दिवशी हे उपोषण सोडले. जरांगे पाटलांनी सरसकट आरक्षणाची केलेली मागणी पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी शनिवारी एकप्रकारे स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा जीआर राज्य शासनाने काढलेला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढत असल्याचा धोका निर्माण होतोय, शिवाय सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यभरात ओबीसी समाजाच्यावतीने आंदोलने सुरु आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला देवेंद्र फडणवीसांनी भेट दिली. त्यानंतर त्यांना नागपूर येथे सुरु असलेल्या आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसी समाजाच्या वाट्याचे आरक्षण दुसर्‍या समाजाला मिळणार नाही, असा शब्द फडणवीसांनी दिला.
————