कर्जत (प्रतिनिधी) – तुकाई उपसा सिंचन योजनेचे श्रेय घेता येत नाही म्हणून मग शेतकर्यांच्या खाद्यांवर बंदूक ठेऊन ज्यांचे कर्तृत्व आहे, ज्यांनी मोठ्या प्रयत्नांनी ही योजना मार्गी लावली आहे त्यांना दूषणे देण्याचे काम ज्येष्ठ नेते करत आहेत. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, अशी टीका भाजपचे तालुका सरचिटणीस शेखर खरमरे यांनी केली आहे. काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष कैलास शेवाळे यांनी तुकाई चारीचे श्रेय शेतकर्यांना असल्याचे जाहीर करत भाजपचे आ. राम शिंदे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली होती. आज त्यांना उत्तर देत भाजपचे तालुका सरचिटणीस शेखर खरमरे यांनी तुकाई चारी बाबतचा इतिहास मांडत शेवाळेसह इतर कोणाचे ही नाव न घेता जोरदार समाचार घेतला आहे.
युती शासनाच्या काळात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री एकनाथराव खडसे हे कुकडीच्या जलपुजना साठी आलेले असताना त्याच्याकडे भोसा खिंडीची मागणी करणेत आली, व त्यांनी ही भोसा खिंड प्रकल्पाला मान्यता दिली. भोसा खिंड प्रकल्पाची संकल्पना तशी जयाजीराव सूर्यवंशी यांची होती, जनरेट्याने युती शासनाच्या काळात त्यास मंजुरी देण्यात आली, त्यानंतर आलेल्या विलासराव देशमुख यांच्या काळात या योजनेला मूर्तरूप आले. भोसा खिंडद्वारे सीना प्रकल्पात पाणी सोडताना कर्जत तालुक्यातील कोंभळी व परिसरातील लोकांनी आम्हाला ही पाणी मिळावे, अशी मागणी केली. यासाठी आंदोलने करण्यात आले. शेतकर्यांनी भोसा खिंडीचे काम बंद पाडण्याचाही इशारा दिला होता. परंतु तत्कालीन जि. प. अध्यक्ष बाबासाहेब भोस यांनी हेलिपॅडवर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची शेतकर्यांसाठी वेळ घेतली. त्या ठिकाणी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार हे ही उपस्थित होते. नंतर अजित पवार हे घोगरगाव ता. श्रीगोंदा येथे आले असताना त्यांना याबाबत निवेदन दिले असता, त्यांनी जलसंपदाचे मुख्य अभियंता काळे साहेब यांना बोलावून घेतले आणि ‘या लोकांना सांगा की ३५ टीमसी पाण्याचे वाटप झाले आहे, सद्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाच पाणी देता येत नाही तर यांना कोठून पाणी द्यायचे’ या भाषेत आमची मागणी धुडकावून लावली. यानंतर तुकाई चारी संकल्पणा पुढे आली ही चारी राजकीय बनली. काही पुढारी एकत्रित येऊन या योजनेवर मतांचे पीक काढू लागले, निवडणुकांचे खळे संपले की पुन्हा तुकाई चारी पेटार्यात बंद करायचे. असा गारूडी खेळ जनते बरोबर खेळला जायचा. मात्र प्रा. राम शिंदे यांनी कुकडीच्या पाणी वाटपाचा अभ्यास करून या भागातील गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज दाखवून तुकाई पाणी उपसा सिंचन योजना मंजूर केली. यासाठी बराच संघर्ष प्रा शिंदेना करावा लागला.
अवर्षण भागातील गुरवपिंप्रीचे समाजसेवक बाळासाहेब सूर्यवंशी यांनी तुकाई चारीनेच पाणी मिळाले पाहिजे अशी मागणी करत अनेक दिवस कर्जत तहसीलसमोर उपोषण आंदोलन केले. तत्कालीन भाजप सरकारने त्यासाठी एकवेळेस नाही तर दोन वेळेस सर्वेक्षण केले. परंतु तांत्रिक अहवालानुसार या भागात चारीने पाणी जात नाही असाच अहवाल दोन्ही सर्वेक्षणाअंती दिला गेला. कॅनॉल आणि त्यापासूनची भौगोलिक रचना यामुळे तुकाई चारी योजना फिजीबल नव्हती. त्यानंतर या भागातील शेतकर्यानी चेतक इंजिनिअर्स, पुणे या खाजगी सर्व्हेक्षण करणार्याकडून सर्व्हेक्षण केले त्यांनीही अगदी कर्जत तालुक्यात कॅनॉल प्रवेश करतो तेथून सर्वेक्षण केले. परंतु तो अहवाल ही तसाच निघाला. आता पर्याय एकमेव होता तो म्हणजे उपसा सिंचन योजना. परंतु या पूर्वी झालेल्या योजना फारशा समाधानकारक चालत नाहीत, विज बीलाचा प्रश्न निर्माण होतो त्यातच या तुकाई उपसासाठी प्रत्यक्ष सिंचनही होत नाही. त्यामुळे महसूल कसा गोळा करणार? असा ही प्रश्न होता. त्यामुळे शासनाचा पूर्वानुभव असल्याने त्यासाठी शासन सहज परवानगी देत नव्हते. शेतीसाठी नाही पण पिण्यासाठी तरी आमचे तलाव भरावेत, अशी शेतकर्यांची आग्रही मागणी होती. तत्कालीन मंत्रीमंडळात तालुक्याचे सुपुत्र राम शिंदे हे वजनदार मंत्री होते. सर्व गोष्टीची अनकुलता होती पण उपलब्ध पाण्याचे वाटप झाले आहे असा शासनाचा अहवाल सांगत होता. तसेच या योजनेत प्रत्यक्ष सिंचन होत नाही त्यामुळे शासनाला महसूल मिळणार नव्हता. त्यामुळे या योजनेची फिजीबिलीटी नव्हती. योजना करायची पण पाणीच उपलब्ध नाही तर त्यावर शासन खर्च का करेल? अशा विचित्र कात्रीत ही योजना सापडली होती. सुदैवाने पाणी गळती रोखल्याने काही पाणी उपलब्ध झाले आणि ते अचूक हेरून आमदार राम शिंदे यांनी तुकाई उपसा योजना मार्गी लागली. हा झाला योजनेचा इतिहास पण यासंदर्भात श्रेयवादाच्या लढाईसाठी आता शेतकर्यांच्या खाद्यांचा आधार घेणारांनी काही प्रश्नाची उत्तरे ही द्यावीत, असे खरमरे यांनी म्हणत फक्त शेतकर्यांच्या मागणी वरून सरकार एवढे संवेदनशील होत असेल तर सीना प्रकल्पात हक्काचे पाणी का सोडले जात नाही? कधी ओव्हर फ्लोचे तर कधी पिण्यासाठी म्हणून पाणी का सोडले जाते? पाणी वाटपातील किती एमसीएफटी पाणी या प्रकल्पासाठी मंजूर आहे? सिना प्रकल्पासाठी पाणी मंजूरच नाही कारण पाण्याचे वाटप झालेले आहे. आजही या भागाचे नेते ज्येष्ठ विधीज्ञ शिवाजीराव अनभ्ाुले यांनी हक्काच्या पाण्यासाठी दाखल केलेली याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. जर तुकाई उपसा सिंचन योजनेला भाजप सरकारने कमी पाणी मंजुर केले होते? तर महाविकास आघाडीच्या गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात जास्तीचे पाणी मंजूर का करून घेतले गेले नाही? गेली अडीच वर्षात या योजनेला वनविभाग परवानगी देत नव्हता? असे सांगितले जात असून मग मविआ सरकार बदलल्यानंतर लगेच सर्व परवानग्या कशा मिळाल्या? कर्जतले लोकप्रतिनिधी मविआ काळात यासाठी आग्रही होते तर आवश्यक परवानग्या का घेऊ शकले नाहीत? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही जनतेला या ज्येष्ठ नेत्यांनी दिली पाहिजेत. फक्त आ. राम शिंदे ना या योजनेचे श्रेय मिळू नये व हे श्रेय घेण्यासाठी शेतकर्यांचा खांदा वापरून राजकीय कुरघोडी करत आपले राजकारण केले जात असल्याची टीका खरमरे यांनी केली असून, या भागातील शेतकरी राजकारण करणार्या अशा व्यक्तींना कधीही माफ करू शकणार नाहीत असे ही शेवटी म्हटले आहे.