सरकारला ‘नवी डेडलाईन’ देत मनोज जरांगे पाटलांचे प्राणांतिक उपोषण स्थगित!

– मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंत दिला वेळ; ‘वेळ घ्या, पण आरक्षण द्या’, सरकारला केले आवाहन

जालना / मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – तब्बल नऊ दिवसांपासून सुरू असलेले मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटलांचे प्राणांतिक उपोषण आज (दि.२) राज्य सरकारला नवी डेडलाईन देत स्थगित करण्यात आले. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आणि दोन माजी न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटलांना कायद्याचा पेच समजावून सांगितला, तसेच सरकारला काही वेळ देण्याची विनंती केली. या विनंतीवर विचार करून जरांगे पाटलांनी सरकारला अंतिमतः २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची वेळ देत, त्यानंतर मात्र आरक्षण मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाच्याहस्ते ज्यूस पिऊन त्यांनी आपले उपोषण सोडले. त्यामुळे मराठा समाजाची यंदाची दिवाळी साजरी होणार असून, दिवाळीनंतर ती गोड होणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत.

मराठवाडा येथील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहे. मात्र इतर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे काय? त्यांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यामुळे सरकार जर यासाठी अधिकचा वेळ मागत असेल तर तो त्यांना देऊया. सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी तयार आहे. त्यांनी वेळ घ्यावा आणि आरक्षण द्यावे, असे जरांगे पाटील याप्रसंगी म्हणाले. आज जरांगे पाटलांशी चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे पोहोचले होते. मंत्री धनंजय मुंडे, उदय सामंत, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे हे प्रमुख नेते या शिष्टमंडळात होते. त्यांच्याशी चर्चेनंतर सरकारने आरक्षणासाठी वेळ वाढवून मागवला. जरांगे पाटलांनी या सर्वांना वेळ द्यायचा का? असे विचारले आणि २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देत असल्याचे सांगितले. त्यावर मंत्री धनंजय मुंडे यांनी २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची मागणी केली. सरकार सोबतच्या या बैठकीपूर्वी मनोज जरांगे पाटलांशी चर्चा करण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे हे गेले होते. या निवृत्त न्यायमूर्तींनी आरक्षणासंदर्भात संपूर्ण कायदेशीर बाजू मनोज जरांगे पाटलांना समजावून सांगितली आणि टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर थोडा वेळी द्यावा लागेल, एक- दोन दिवसात आरक्षण मिळत नसते, असे त्यांना समजावून सांगितले. दरम्यान, दोन्ही न्यायमूर्तींनी सांगितलेल्या भूमिकेनंतर मनोज जरांगे पाटलांचे मन बदलले व ते राज्य सरकारला आणखी वेळ देण्यास तयार झाले. तर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी नोंदी द्यायला सरकार तयार आहे. परंतु, जरांगे पाटलांनी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे नीक्षून सांगितले. या शिष्टमंडळाकडून जरांगे पाटलांकडे दोन महिन्यांचा कालावधी मागण्यात आला होता. मात्र जरांगे पाटील हे २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ देण्यावर ठाम होते. त्यानंतर शिष्टमंडळाने अधिक विनंती केल्यानंतर त्यांनी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. यावेळी जरांगे पाटील यांनी वेळ घ्या, पण आरक्षण द्या, असे सरकारला ठणकावले. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आवाहन केले की, आपल्याला लढाई जिंकायची आहे, ती जिंकणार. मी मराठ्यांचा अपमान होऊ देणार नाही. यावेळेस त्यांनी आंदोलकांना सरकारला वेळ द्यायची का, असा सवाल केला. यावर सगळ्यांनी होकार दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याचे सांगितले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर तातडीने वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले होते. उपोषण मागे घेतले असले तरी साखळी उपोषण सुरूच राहणार, तसेच आरक्षण मिळाल्यानंतरच घरी जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दोन महिन्यांचा वेळ देण्यास तयार आहे, असे सांगून आता देत असलेला वेळ शेवटचा असून, यावेळी दगाफटका झाल्यास मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करायचें, राज्य सरकारच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय नाड्या बंद करायच्या, असे मराठा समाजाला आवाहन केले. तसेच, मराठा समाजातील युवकांनी आत्महत्या करु नये, असे आवाहनही मनोज जरांगे पाटलांनी केले आहे.

सरकार प्रामाणिकपणे गांभीर्याने मराठा आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. चर्चेतून कोणताही प्रश्न सुटु शकतो, त्यातून मार्ग काढता येतो. आज मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. तर ही इतिहासातील पहिली घटना आहे की कायदेतज्ज्ञ उपोषणस्थळी चर्चेसाठी गेले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, असेही ते म्हणाले. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या विविध भागांत आंदोलने झाली आहेत. अनेक ठिकाणी जाळपोळ तसेच हिंसाचारही झाला. सरकारडून मनोज जरांगे यांची समजूत काढली जात होती. मात्र त्याला यश मिळत नव्हते अखेर सरकारला जरांगे पाटलांची समजूत काढण्यात यश मिळाले आहे. आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी आरक्षणासंदर्भात संपूर्ण बाजू मनोज जरांगे यांना समजवून सांगितली आणि टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर थोडा वेळी द्यावा लागेल, एक- दोन दिवसात आरक्षण मिळत नसते, असे त्यांना समजावून सांगितले. दरम्यान, दोन्ही न्यायमूर्तींनी सांगितलेल्या भूमिकेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या लक्षात वस्तूस्थिती आली आणि त्यांनी सरकारला वेळ देण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे समितीने दोन महिन्यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र वाटायला सुरवात करावी. नात्यातील सर्व व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात यावीत. सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देत आहे. पण, दिलेली ही वेळ शेवटची असेल. यापुढे सरकारला कसलाही वेळ दिला जाणार नाही. मी उंबर्‍याला शिवणार नाही अन् साखळी उपोषण थांबणार नाही. आज आरक्षण फक्त स्थगित होणार आहे, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या शिष्टमंडळाने काय सांगितले..

– मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी नवा राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती जरांगे पाटलांना देण्यात आली.
– निवृत्त न्यायमूर्तींकडून मराठा आरक्षणासाठी नव्याने अहवाल तयार केला जात असल्याची माहितीदेखील मनोज जरांगे यांना देण्यात आली. मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक संस्थांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेदेखील जरांगे म्हणाले.
– राज्य सरकारतर्पेâ अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झालेल्या मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ७ डिसेंबरला अधिवेशन सुरु झाले, की ८ डिसेंबरला मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय प्रस्ताव मांडण्याची तयारी असल्याचे आश्वासन मनोज जरांगे यांना दिले.