-सिंदखेडराजा व खामगाव तालुक्यांतील महसुली सेवा होणार अधिक सुलभ; नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच मिळणार महसुली सुविधा
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि नागरिकांच्या जवळ नेण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा तालुक्यातील साखरखेर्डा आणि खामगाव तालुक्यातील लाखनवाडा येथे अपर तहसीलदार कार्यालये कार्यान्वित करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. महसूल विभागाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला असून, या निर्णयामुळे दोन्ही तालुक्यांतील संबंधित महसूल मंडळांमधील नागरिकांना महसुली कामांसाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
शासकीय कार्यालयांमधील कामकाजाचा वाढता व्याप, उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असणे, तालुक्यांचे भौगोलिक क्षेत्र, वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण या बाबी विचारात घेऊन तहसील कार्यालयांवरील कामाचा ताण कमी करण्याबरोबरच नागरिकांना विविध महसुली सेवा त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साखरखेर्डा अपर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात दोन महसूल मंडळे
सिंदखेडराजा तालुक्यातील साखरखेर्डा येथे अपर तहसीलदार कार्यालय कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात शेंदुर्जन आणि साखरखेर्डा या दोन महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर सिंदखेडराजा तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सिंदखेडराजा, सोनोशी, किनगाव राजा, दुसरबीड आणि मलकापूर पांग्रा या पाच महसूल मंडळांचा समावेश राहणार आहे. यामुळे साखरखेर्डा परिसरातील नागरिकांना महसुली कामांसाठी सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयात जाण्याऐवजी संबंधित कामे अपर तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात स्थानिक पातळीवर करता येणार आहेत.
लाखनवाडा कार्यालयात चार महसूल मंडळांचा समावेश
खामगाव तालुक्यातील लाखनवाडा येथेही अपर तहसीलदार कार्यालय कार्यान्वित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात लाखनवाडा, अटाळी, वझर आणि अडगाव या चार महसूल मंडळांचा समावेश राहणार आहे. खामगाव तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पिंपळगावराजा, पारखेड, काळेगाव, हिवरखेड, खामगाव, जनुना, आवार आणि पळशी या आठ महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
जमीन महसुलाशी संबंधित अधिकार अपर तहसीलदारांकडे
नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत संबंधित कार्यक्षेत्रासाठी असलेले अधिकार व कर्तव्ये अपर तहसीलदारांकडून पार पाडली जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित महसूल मंडळांतील जमीन महसूल, फेरफार, विविध महसुली प्रकरणे आणि संहितेअंतर्गत येणाऱ्या कामकाजासाठी नागरिकांना अधिक जवळची प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मात्र संपूर्ण तालुक्याशी संबंधित इतर प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार मूळ तहसील कार्यालयाकडेच कायम राहणार आहेत.
निवडणूक, संजय गांधी योजनेचे अर्ज तहसील कार्यालयाकडे
महसुली कामकाजाव्यतिरिक्त निवडणूक, संजय गांधी निराधार योजना तसेच अन्य विषयांशी संबंधित अर्ज व निवेदने अपर तहसीलदार कार्यालयात प्राप्त झाल्यास ती स्वीकारून पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
अपर तहसीलदार कार्यालयप्रमुख व आहरण-संवितरण अधिकारी
साखरखेर्डा व लाखनवाडा येथील अपर तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यालयाचे कार्यालयप्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून शासनाने घोषित केले आहे. या दोन्ही अपर तहसीलदारांचे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तर नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, बुलढाणा काम पाहणार आहेत.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना जिल्हाधिकारी स्तरावर
सदर कार्यालयांसाठी अपर तहसीलदारांची पदस्थापना शासन स्तरावरून करण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना जिल्हाधिकारी स्तरावर उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात येणार आहे.
१५ दिवसांत शासनाला अहवाल
नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यासाठी सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यालयाची जागा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कायमस्वरूपी जागा शोधून नवीन कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परिच्छेद क्रमांक ७ व ८ मध्ये नमूद केलेल्या बाबींची पूर्तता करून त्याबाबतचा १५ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कार्यालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून पुढील सूचना देण्यात येणार आहेत.
नागरिकांसाठी महसुली सेवा अधिक जवळ
साखरखेर्डा व लाखनवाडा येथे अपर तहसीलदार कार्यालये कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधित परिसरातील नागरिकांना महसुली कामांसाठी मुख्य तहसील कार्यालयात वारंवार ये-जा करण्याची आवश्यकता कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे महसुली सेवा नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचण्यास आणि कामकाजाला गती मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सिंदखेडराजा आणि खामगाव तालुक्यांतील संबंधित ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर महसुली प्रशासनाची सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
