सिंदखेडराजा तालुक्यात ‘वाळू माफिया’ बेलगाम: ४० हजार ब्रास अवैध उपसा होऊनही तहसीलदार गप्प का?

– १० जूनच्या बंदीनंतरही रात्रं-दिवस पोकलेन सुरूच; पेनड्राईव्ह पुरावे अन् पंचनामे देऊनही कारवाई शून्य!
– लिंगा-देवखेडात अनधिकृत गटामधून बेसुमार वाळू उत्खनन; तहसीलदार कधी कारवाई करणार? नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचा सवाल!

दुसरबीड (भगवान नागरे): तालुक्यातील लिंगा, देवखेड आणि पिंपळगाव कुडा शिवारातील खडकपूर्णा नदीपात्रातून महसूल प्रशासनाच्या नियमांची पायमल्ली करत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर रेती उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शासनाची कोणतीही परवानगी नसताना आणि १० जूननंतर नदीपात्रातून उत्खननावर बंदी असतानाही, येथे दिवस-रात्र यंत्रसामग्रीच्या साह्याने वाळू माफियांचा उच्छाद सुरू आहे. स्थानिक ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून तहसील कार्यालयाकडे सादर केले असतानाही, सिंदखेडराजा तहसीलदारांनी यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे “तहसीलदार वाळू माफियांवर कधी कारवाई करणार?” असा संतप्त सवाल नदीकाठच्या शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

शासकीय नियमांनुसार केवळ लिंगा शिवार (गट क्र. ४, २५, २६, २९ ते ३१) आणि देवखेड शिवार (गट क्र. ३, ४, ७, १९, २०, २१ व २६) या ठरवून दिलेल्या गटांमधूनच उत्खनन करणे बंधनकारक होते. मात्र, ठेकेदार आणि वाळू माफियांनी नियमांना हरताळ फाळत थेट अनधिकृत गटांवर दरोडा टाकला आहे.

लिंगा भाग-२ मधील गट क्र. १३२ मधून २ एलआर व २ पोकलेन, गट क्र. १४३ मधून २ पोकलेन व १ जेसीबी, तसेच गट क्र. २०९ मधून २ एलआर आणि २ पोकलेनच्या साह्याने खडकपूर्णा नदीपात्रातून बेसुमार उपसा सुरू आहे. पिंपळगाव कुडाच्या शिवाराजवळ लिंगा शिवारामधील गट क्र. १३२ आणि १४३ च्या समोरील भागातून तब्बल ३०,००० ते ४०,००० ब्रास अवैध रेती उपसली गेल्याचा प्राथमिक अंदाज शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे हे गट पुढील वर्षीच्या लिलावासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते.

महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार आणि शासन निर्णयाप्रमाणे घरकुलधारकांना तात्काळ ५ ब्रास रेती मोफत वितरित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या ठेकेदाराने घरकुलधारकांच्या हक्काच्या रेतीवरही डल्ला मारला आहे. एकूण मंजूर १६९६ ब्रासपैकी अवघ्या ३८ ब्रास रेतीचे वितरण करण्यात आले. उर्वरित रेती घरकुलधारकांना देण्याऐवजी, १ ब्रास रेती जेसीबीने भरून देण्यासाठी प्रति ब्रास १,००० रुपये उकळून गोरगरीब घरकुलधारकांची उघड उघड आर्थिक लूट करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी

स्थानिक तलाठी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी या अवैध उत्खननाचे पंचनामे करून सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. मात्र, तरीही तहसीलदारांनी संबंधित ठेकेदारांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. प्रशासनाच्या या ढिम्म कारभारामुळे संबंधित अधिकारी वाळू माफियांना ‘अर्थपूर्ण’ पाठबळ तर देत नाहीत ना? असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. अवैध उपशामुळे खडकपूर्णा नदीपात्राचे अपरिवर्तनीय नुकसान झाले असून १० ते १२ फूट खोल खड्डे पडले आहेत. यामुळे भूजल पातळी घटण्यासोबतच पूरस्थिती आणि मनुष्यहानीचा धोका निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या:

• संयुक्त मोजमाप (Joint Measurement): अवैध उत्खनन झालेल्या सर्व गटांची पीडब्ल्यूडी, तांत्रिक विभाग आणि MR-SAC (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर) मार्फत अचूक उपग्रह मोजणी करून महसुली नुकसान निश्चित करावे.
• पेन ड्राईव्ह पुरावे: शेतकऱ्यांनी नदीपात्रातील शूटिंगचे दिलेले पेन ड्राईव्ह पुरावे तपासून तात्काळ कठोर पंचनामा करावा.
• ब्लॅकलिस्ट व रक्कम जप्ती: घरकुलधारकांना वाटप न केलेल्या रेतीचे पैसे ठेकेदाराच्या अनामत रकमेतून (Deposit) वसूल करून त्याला कायमस्वरूपी ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाकावे.
• चौकशीची मागणी: दोषी ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणारे तहसीलदार यांच्या कार्यपद्धतीची महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ चौकशी व्हावी.

आता या गंभीर प्रकरणी सिंदखेडराजा तहसीलदार काय पावले उचलतात, की वरिष्ठ अधिकारी स्वतः दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.