– आ. मनोज कायंदे व ना. आकाश फुंडकरांनी निवडणुकीत दिलेला शब्द पाळला
– फडणवीस सरकारचा जनतेला दिलासा देणारा ऐतिहासिक शासन निर्णय जारी
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) : नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि त्यांच्या निवासाच्या नजिकच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यातील साखरखेर्डा आणि खामगाव तालुक्यातील लाखनवाडा येथे नवीन ‘अपर तहसील कार्यालये’ स्थापन करण्यास राज्य शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. आमदार मनोज कायंदे आणि मंत्री आकाश फुंडकर यांनी जनतेला दिलेला शब्द या निर्णयामुळे पूर्ण केला असून, या भागातील नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. या दोन्ही ठिकाणी तहसील कार्यालय व्हावे, अशी या भागातील मोठी मागणी होती. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार जमिनीचे फेरफार, महसुली तक्रारी आणि स्थानिक महसुली कामे या नवीन कार्यालयांमध्ये पार पडतील. निवडणूक प्रक्रिया आणि संजय गांधी निराधार योजना यांसारखी संपूर्ण तालुक्याशी संबंधित कामे मुख्य तहसील कार्यालयामार्फतच नियंत्रित केली जातील.
शासकीय कार्यालयातील कामाचा वाढता व्याप, उपलब्ध अपुरा अधिकारी-कर्मचारीवृंद, तालुक्यांचे भौगोलिक स्थान, वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण या सर्व गोष्टींचा सखोल विचार करून शासन लोकाभिमुख करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुख्य तहसील कार्यालयांवरील कामाचा ताण शिगेला पोहोचलेला असताना तो कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती मिळणार आहे. शासन निर्णयानुसार नव्याने स्थापन होणाऱ्या अपर तहसील कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात खालीलप्रमाणे महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात, अपर तहसील कार्यालय, साखरखेर्डा (ता. सिंदखेडराजा) याला शेंदुर्जन आणि साखरखेर्डा ही दोन महसूल मंडळे जोडण्यात आली आहेत. तर मूळ सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयांतर्गत सिंदखेड राजा, सोनोशी, किनगाव राजा, दुसरबीड आणि मलकापूर पांग्रा ही ५ महसूल मंडळे कायम राहतील. दुसरीकडे, अपर तहसील कार्यालय, लाखनवाडा (ता. खामगाव) याला लाखनवाडा, अटाळी, वझर आणि अडगाव ही ४ महसूल मंडळे जोडण्यात आली आहेत. तर मूळ खामगाव तहसील कार्यालयांतर्गत पिंपळगावराजा, पारखेड, काळगाव, हिवरखेड, खामगाव, जनुना, आवार आणि पळशी ही ८ महसूल मंडळे कायम राहतील.
नव्याने सुरू होणाऱ्या साखरखेर्डा व लाखनवाडा येथील अपर महसूल कार्यालयांसाठी प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून संबंधित उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), तर नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, बुलढाणा हे काम पाहणार आहेत. तसेच या अपर तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख तथा आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे कार्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार महसुली व इतर प्रशासकीय कामकाज वेगाने होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
