छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून वंचित व पुनर्गठित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्या

-शेनफडराव घुबे यांची पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

चिखली (राजेंद्र घुबे) : देऊळगाव घुबे येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा भारत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष शेनफडराव घुबे पाटील यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्राचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांची दि. १५ ऑगस्ट रोजी अमरापूर येथील कार्यक्रमात भेट घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या तसेच पुनर्गठित कर्जधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी केली. याबाबत त्यांनी पालकमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०१४ ते २०१९ या काळात सत्तेत असलेल्या फडणवीस सरकारने शासन निर्णय क्र. कृकमा/०६१७/प्रक्र/१२७/२-अ, दि. २८ जून २०१७ नुसार दि. ३० जून २०१६ अखेर थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असल्यास दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कर्जाची रक्कम भरल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, अशीही तरतूद करण्यात आली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना १ एप्रिल २००१ ते २००९ या कालावधीत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंबंधीची असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जाचक अटी व शर्ती लादून ही योजना लागू करण्यात आली. याशिवाय २०१४ ते २०१८ या चार वर्षांच्या कालावधीत सरकारने तब्बल २२ शासन निर्णय लागू करून क्लिष्ट पद्धतीने योजनेची अंमलबजावणी केली. तांत्रिक बिघाड आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील जाचक अटींमुळे ही योजना शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. परिणामी, एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ८ हजार ३५३ आणि इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ३९ हजार ६४६, असे एकूण ४७ हजार ९९९ शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले.

ग्रीन लिस्टमध्ये नाव असूनही लाभापासून वंचित

बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे सादर केली होती. त्यापैकी ८ हजार ३५३ वंचित शेतकऱ्यांपैकी ४ हजार २१० शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्टमध्ये नोंद असूनही काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली रक्कम भरण्याची इच्छा असूनही ती रक्कम भरता आली नाही. त्यामुळे पात्र ठरूनही हे शेतकरी कर्जमाफी आणि आपल्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. तसेच सन २०१८ मध्ये कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे सांगण्यात आले; मात्र अनेक शेतकऱ्यांचे पुनर्गठन झाले नाही. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचाही लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार ७०० शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. हे सर्व शेतकरी आता फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासूनही वंचित असल्याचे घुबे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

‘वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे गरजेचे’

सन २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात ३३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद करत, यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्याही मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या झाल्याची बाब घुबे यांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांची हयातीत दोन वेळा भेट घेतली होती. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे दादांनी मान्य केले होते. मात्र, त्यांच्या अपघाती निधनामुळे हे शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे दिलेले आश्वासन आणि स्व. अजितदादा पवार यांनी दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी वंचित सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. असे झाल्यासच स्व. अजितदादांच्या आत्म्यास खऱ्या अर्थाने शांती लाभेल, अशी भूमिका शेनफडराव घुबे यांनी पालकमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे.