जानेवारीत मंजुरी मिळाली; अनुदानाची प्रतीक्षाच!

-१ जानेवारीला मंजूर प्रकरणे अजूनही रखडली; ६७६ नव्या प्रकरणांना मंजुरी, जुन्या लाभार्थ्यांचा सवाल — ‘मंजुरीचे कागद मिळाले, पैसे कधी?’

सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : संजय गांधी निराधार योजनेतून आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या लाभार्थ्यांना मंजुरीनंतरही अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र सिंदखेडराजा तालुक्यात समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, १ जानेवारी २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या काही प्रकरणांना सात महिने उलटूनही अनुदानाची रक्कम खात्यावर जमा झालेली नसल्याचा दावा लाभार्थ्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत नुकत्याच झालेल्या विशेष शिबिरात तब्बल ६७६ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ‘नव्या प्रकरणांना मंजुरी मिळते, मग आधीच मंजूर असलेल्या प्रकरणांचे अनुदान का रखडले?’ असा सवाल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित होत आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत सिंदखेडराजा येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. १ एप्रिल २०२६ पर्यंत ऑनलाइन दाखल झालेल्या ६७६ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. काही लाभार्थ्यांना कार्यक्रमस्थळीच मंजुरीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. प्रशासनाच्या या उपक्रमाचे स्वागत होत असले, तरी आधीच मंजूर झालेल्या प्रकरणांतील लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका महिला लाभार्थीच्या म्हणण्यानुसार, १ जानेवारी २०२६ रोजी तिचे प्रकरण मंजूर झाले. त्यानंतर जानेवारीतच संबंधित कागदपत्रांसह फाईल तहसील कार्यालयात सादर करण्यात आली. मात्र, ऑगस्ट महिना उजाडला तरी खात्यावर अनुदान जमा झालेले नाही. त्यामुळे ‘मंजुरीचा आदेश मिळाला, पण प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार?’ असा प्रश्न लाभार्थी विचारत आहेत. निराधार, वृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी मिळणारे हे आर्थिक सहाय्य दैनंदिन खर्च, औषधोपचार आणि घरगुती गरजांसाठी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे मंजुरीनंतर सात महिन्यांचा विलंब झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

‘साईट बंद’च्या कारणाने फेऱ्या?

अनुदानाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेण्यासाठी तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार विभागात जाणाऱ्या लाभार्थ्यांना ‘साईट बंद आहे’, ‘तांत्रिक अडचण आहे’ अशी कारणे सांगितली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. साईट सुरू झाल्यानंतर ओटीपीची प्रक्रिया पूर्ण करून अनुदान सुरू होईल, अशी माहिती संबंधित विभागाकडून मिळाल्याचे लाभार्थी सांगतात. मात्र, तांत्रिक अडचणी किती काळ कायम राहणार आणि मंजूर प्रकरणांचे अनुदान नेमके कधी सुरू होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे.

‘पैशांची मागणी’ केल्याचा आरोप; चौकशीची मागणी

दरम्यान, संजय गांधी निराधार विभागातील कामकाजाबाबत काही लाभार्थ्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. प्रकरणाच्या कार्यवाहीसाठी पैशांची मागणी केली जाते आणि पैसे न दिल्यास कामाला विलंब होतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.  या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. आरोपात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

जनता दरबारात तक्रारी; तरीही प्रश्न कायम

संजय गांधी निराधार योजनेसह विविध शासकीय योजनांबाबत लाभार्थी आमदार, खासदारांच्या जनता दरबारात तक्रारी मांडतात. रखडलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले जाते. केंद्रीय मंत्री तथा खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या जनता दरबारातही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आल्याचे लाभार्थी सांगतात. मात्र, आश्वासनानंतरही प्रत्यक्ष अनुदान खात्यावर जमा झाले नसेल, तर या प्रक्रियेला गती कधी मिळणार, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. महसूल अभियानांतर्गत ६७६ प्रकरणांना मंजुरी मिळणे ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, यापूर्वी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना वेळेत अनुदान मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. लाभार्थ्यांच्या हातात मंजुरीचे प्रमाणपत्र देणे ही प्रशासकीय प्रक्रिया असली, तरी त्या मंजुरीचा आर्थिक लाभ वेळेत खात्यावर जमा होणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे तालुक्यातील प्रलंबित मंजूर प्रकरणांची संख्या, अनुदान रखडण्याची नेमकी कारणे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे. या प्रकरणाबाबत तहसीलदार अजित दिवटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना, “जे कर्मचारी याला जबाबदार असतील, त्यांना विचारणा केली जाईल,” अशी प्रतिक्रिया दिली.

त्यामुळे आता प्रशासन या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जानेवारीपासून प्रलंबित असलेल्या मंजूर प्रकरणांची तपासणी करते का, अनुदान रखडण्याचे नेमके कारण शोधते का आणि लाभार्थ्यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करते का, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ‘मंजुरी मिळाली; मात्र अनुदान मिळाले नाही’ अशी परिस्थिती सात महिन्यांपर्यंत कायम राहत असेल, तर सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून प्रलंबित असलेल्या मंजूर प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करावे, विलंबाची कारणे स्पष्ट करावीत आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. ६७६ नव्या प्रकरणांना मंजुरी मिळाली; आता सात महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान कधी जमा होणार? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाकडून मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.