– शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी मागितली माहिती
– नव्या संचालकांना कर्जवाटपातील जुनी अनागोंदी भोवणार?
बुलढाणा (बाळू वानखेडे): बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (बीडीसीसी बँक) जिल्ह्यातील विविध ९ बिगरशेती संस्थांना दिलेल्या कर्जवाटपाची जून २०२६ पर्यंतची अद्ययावत व तपशीलवार माहिती तात्काळ देण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था डॉ. महेंद्र चव्हाण यांनी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कार्यकारी परिषद सदस्य विनायक रामभाऊ सरनाईक यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची गंभीर दखल घेत जिल्हा उपनिबंधकांनी नियमानुसार उचित कारवाई करून अर्जदारास तात्काळ माहिती अवगत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती उघड झाल्यास जुन्या कर्जवाटपातील अनागोंदी कारभाराचा फटका नव्या संचालकांना बसणार असल्याची राजकीय चर्चा आहे.
या प्रकरणात वैनगंगा सुतगिरणी, वैष्णवी शुगर्स, अनुराधा शुगर मिल्स, वीर जगदेवराव सुतगिरणी, शिवशक्ती आदिवासी साखर कारखाना, सारंगधर शुगर्स, जिजामाता साखर कारखाना, संजय गांधी सुतगिरणी आणि बुलढाणा जिल्हा प्राथमिक पतसंस्था या ९ संस्थांना दिलेल्या कर्जाचा तपशील मागवण्यात आला आहे. यामध्ये संबंधित संस्थांचे मुख्य प्रवर्तक व कर्जदारांची नावे, बँकेने त्यांना कोणत्या वर्षी व किती कर्जाचे वाटप केले, कर्ज देताना कोणती व किती मालमत्ता तारण ठेवून घेतली आणि तिची आजची स्थिती काय आहे, तसेच सहकर्जदार आणि हमीदारांची नावे व त्यांची तारण मालमत्ता याची माहिती मागवली आहे. याशिवाय अनुराधा शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (वरुड/धाड) या थकीत कर्जदार कारखान्याविरुद्ध १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाली होती, त्या अनुषंगाने या कारखान्यावर व इतर थकीत संस्थांवर काय कारवाई सुरू आहे, याचाही तपशील विचारण्यात आला आहे. ९ संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या वाटपात आणि वसुलीत पारदर्शकता यावी यासाठी ही माहिती मागवण्यात आल्याचे शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी स्पष्ट केले असून, जिल्हा उपनिबंधकांच्या या पत्रामुळे जिल्हा बँकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
- बिनशेती कर्जवाटपाबाबत संशयाचे मुख्य मुद्दे
– तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन: दिलेल्या बिनशेती कर्जाच्या बदल्यात घेतलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन योग्य प्रकारे झाले की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
– कर्ज मंजुरीचे नियम: रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि सहकार विभागाच्या निकषांचे पालन करूनच विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थांना कर्ज दिले गेले आहे का, हे तपासले जाईल.
– थकीत कर्ज (NPA) वाढण्याची भीती: अपारदर्शक कर्जवाटपामुळे बँकेचा अनुत्पादित खर्च आणि एनपीए वाढून बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेष म्हणजे, जे बारा संचालक बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्यांच्यापैकी काही जणांशी संबंधित या संस्था आहेत. त्यामुळे जुन्या बिगरशेती कर्जवाटपात काही अनागोंदी झाली असेल तर त्याचा मोठा राजकीय फटका त्यांना बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
