– जुनाच ‘बॅकलॉग’ कायम: २०१७ चे साडेसहा लाख शेतकरी अजूनही वंचित!
– ई-केवायसीचा गोंधळ: ६७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे लाभ टांगणीला!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे): राज्य सरकारची बहुचर्चित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ प्रशासकीय गोंधळ, जाचक अटी आणि तांत्रिक अडचणींच्या गर्तेत सापडली आहे. एकीकडे सरकार कर्जमुक्तीचा डंका पिटत असताना, दुसरीकडे योजनेतील कडक निकषांमुळे तब्बल १ कोटी शेतकरी लाभापासून बाहेर फेकले गेले आहेत. त्यातच जुन्या योजनांमधील लाखो शेतकरी अद्यापही लाभाच्या प्रतीक्षेत असताना, या नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी या योजनेच्या जाचक अटींवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही कर्जमाफी केवळ ‘अल्पमुदत पीक कर्जा’पुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीपूरक व्यवसाय, शेतीची अवजारे किंवा पशुपालनासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. महसुली उत्पन्न आणि वेतनाचे कडक निकष लावून सरकारने तब्बल १ कोटी शेतकऱ्यांना योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, २०१७ च्या कर्जमाफी योजनेतील पात्र ५०.६० लाख शेतकऱ्यांपैकी ६.५६ लाख शेतकरी आजपर्यंत लाभापासून वंचित आहेत. २०१९ च्या योजनेतही निकष कडक करून लाभार्थ्यांची संख्या ३२.४२ लाखांपर्यंत घटवण्यात आली होती. जुन्या योजनांचा थकीत निधी न देताच नवीन घोषणांचा पाऊस पाडणाऱ्या या सरकारच्या कार्यपद्धतीवर शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण २ लाख २७ हजार ६४६ शेतकरी पात्र असताना पहिल्या टप्प्यात केवळ १ लाख १६ हजार ४३६ लाभार्थ्यांची यादी जाहीर झाली. मात्र, यातील ६७,३८९ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी (E-KYC) आणि आधार प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’वर नोंदणी, पोर्टलवर विशिष्ट क्रमांक शोधणे आणि प्रमाणीकरणाच्या तांत्रिक चक्रव्यूहात ग्रामीण भागातील शेतकरी भरडला जात आहे. गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्या आणि महाआयटीच्या पोर्टलवरील रकमांमध्ये तफावत आढळून येत आहे. अशा स्थितीत पोर्टलवरीलच रक्कम अंतिम मानली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. तसेच बँकांमधील ‘एनपीए’ (NPA) खात्यांसाठी ३५ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत ‘हेअर कट’ सवलत देऊन बँकांचे भले पाहिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हाती खरीप हंगामासाठी वेळेवर नवीन कर्ज मिळणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शाश्वत मदतीऐवजी केवळ मलमपट्टी!
इराण युद्धासारख्या जागतिक घडामोडींमुळे बी-बियाणे आणि खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा वेळी पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना बी-बियाणे व खतांचा सुरळीत आणि वेळेवर पुरवठा करणे गरजेचे असताना, सरकार मात्र केवळ कागदी कर्जमाफीचे गाजर दाखवत आहे. कर्जमुक्ती ही केवळ अल्पकालीन मदत असून शेतकऱ्यांना शाश्वत आर्थिक आधाराची गरज असताना सरकार जाहिरातबाजीतच व्यस्त असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
