बुलढाणा (सुरेश हुसे) : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचा ३० जुलै ते १ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत बुलढाणा जिल्ह्याचा तीन दिवसीय दौरा होत असून, या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने तयारीला वेग दिला आहे. दौऱ्याच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागप्रमुखांची बैठक पार पडली. या बैठकीत विकासकामांचे सादरीकरण, विविध विभागांचा समन्वय आणि समितीसमोर मांडण्यात येणाऱ्या माहितीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. देवरे यांनी प्रत्येक विभागाने आपल्या अखत्यारीतील विकासकामे, शासकीय योजनांची प्रगती, निधी खर्च, उद्दिष्टपूर्ती आणि लाभार्थी यांची अद्ययावत व अचूक माहिती तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले. समितीसमोर सादर होणारी आकडेवारी पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह असावी, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. “विधिमंडळ अंदाज समितीचा दौरा हा जिल्ह्याच्या विकासकामांचे मूल्यमापन करणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे कोणत्याही विभागाकडून हलगर्जीपणा होऊ नये. समिती सदस्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे तात्काळ आणि अचूक उत्तर देण्यासाठी अधिकारी पूर्ण तयारीत असावेत,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
दौऱ्यादरम्यान समिती कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा तसेच विविध जनकल्याणकारी योजनांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी विकासकामांचे अहवाल अंतिम स्वरूपात तयार ठेवण्याबरोबरच प्रत्यक्ष कामांची माहिती प्रभावीपणे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच समिती सदस्यांच्या निवास, वाहतूक, भोजन, सुरक्षा, दौऱ्याचे नियोजन आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून सर्व तयारी वेळेत पूर्ण करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, समाधान गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे तसेच विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
समितीच्या पाहणीकडे जिल्ह्याचे लक्ष
३० जुलै ते १ ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. समितीच्या निरीक्षणातून विकासकामांच्या गुणवत्तेसह निधीच्या वापराचे मूल्यमापन होणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने तयारीला विशेष गती दिली आहे.
