– ‘तुघलकी फर्माना’मुळे पेट्रोल पंपांवर ट्रॅक्टरच्या २ किमी लांब रांगा; शेतकरी नेत्यांचा सरकारला इशारा
देऊळगाव घुबे (राजेंद्र घुबे) – खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतीची मशागत वेगाने सुरू असतानाच, सरकारने डिझेल खरेदीसाठी लागू केलेल्या जाचक अटींमुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. ट्रॅक्टरमध्ये डिझेल भरण्यासाठी जमिनीचा सात-बारा उतारा, आधार कार्ड आणि आरसी बुकची झेरॉक्स प्रत सादर करण्याचे ‘तुघलकी फर्मान’ यंत्रणेने काढल्यामुळे पेट्रोल पंपांवर सध्या दोन-दोन किलोमीटरपर्यंत ट्रॅक्टरच्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे. या त्रासामुळे हवालदील झालेला शेतकरी आता थेट संघर्षाच्या पवित्र्यात असून, शासनाने तात्काळ स्वतंत्र यंत्रणा उभी न केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता ज्येष्ठ शेतकरी नेते शेनफडराव घुबे पाटील यांनी वर्तवली आहे.
सध्या मान्सूनपूर्व पूर्वमशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. नांगरणी, ओसरी, आणि पेरणीची कामे पूर्णपणे ट्रॅक्टरवर अवलंबून असल्याने डिझेल ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अत्यावश्यक बाब बनली आहे. मात्र, ऐन हंगामाच्या तोंडावर प्रशासनाकडून कागदपत्रांची सक्ती केली जात असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे. बँकेकडून कर्ज घेऊन ट्रॅक्टर खरेदी करताना सात-बारा जोडणे बंधनकारक असते. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँक मूळ आरसी बुक स्वतःकडे जमा करून घेते. अशा स्थितीत अनेक शेतकऱ्यांकडे आरसी बुकची अधिकृत झेरॉक्सही उपलब्ध नसते. या वस्तुस्थितीकडे प्रशासनाने सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. ट्रॅक्टरचा वापर प्रामुख्याने शेतीकामासाठीच होत असताना, अशा जाचक अटी लादून सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत असल्याची भावना ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे.
“कांद्याने वाजपेयी सरकार घालवले, ही आठवण जुनी नाही!”
“ट्रॅक्टर हा शेतकऱ्याच्या उपजीविकेचा मुख्य कणा आहे. पेरणी जवळ आलेली असताना डिझेल नाकारणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा अंत पाहण्यासारखे आहे. इंधनाअभावी शेतीची कामे ठप्प झाल्यास शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा मोठा आगडोंब उसळेल. भूतकाळात साध्या कांद्याच्या मुद्द्यावरून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळले होते, ही आठवण फार जुनी नाही. सध्याची परिस्थिती त्याहून भयानक असून, सरकारने वेळीच सुधारणा केली नाही तर या रोषात सरकारची राखरांगोळी झाल्याशिवाय राहणार नाही.”
— शेनफडराव घुबे पाटील, ज्येष्ठ शेतकरी नेते
विशेष म्हणजे, चिखली तालुक्यातील डिझेल टंचाईची स्थिती या भागातील काही जबाबदार व्यक्तींनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याही कानावर घातली असून, मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेत, पेट्रोल पंपांवर डिझेल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांना डिझेल मिळेल, याचीही खात्री करण्यास सांगितले आहे. काही पेट्रोल पंप हेतुपुरस्सर डिझेल टंचाई निर्माण करून राज्य सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचा उद्रेक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, याचाही गोपनीय तपास केला जात आहे.
पंपांवर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न!
तात्काळ इंधन मिळत नसल्याने हवालदील झालेले शेतकरी आणि पेट्रोल पंप कर्मचारी यांच्यात रोज वाद होत असून, काही ठिकाणी मारहाणीचे प्रकारही घडले आहेत. शेतकऱ्यांना जास्तीचे डिझेल साठवून ठेवण्यात रस नसून, केवळ रोजच्या मशागतीसाठीच इंधनाची गरज आहे. त्यामुळे प्रत्येक पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांसाठी केवळ ‘शेतकरी’ असण्याच्या ओळखपत्रावर किंवा सुटसुटीत मार्गाने इंधन उपलब्ध करून देणारी स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा हा वाद चिघळून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
