यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात नको, थेट दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर घ्या!

– रविकांत तुपकरांचा राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल; नांदेडमधील शेतकरी मृत्यू, मायक्रोफायनान्सची दादागिरी आणि कर्जमाफीवरून संतापाचा उद्रेक
– कुंभमेळ्यावर उधळपट्टी नको, आधी शेतकरी वाचवा; मायक्रोफायनान्सची कार्यालये फोडणार अन् वसुलीबाजांना तुडवणार!
– १० हजारांसाठी मायक्रोफायनान्सच्या गुंडांनी शेतकऱ्याचा बळी घेतला; मालकांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांना गजाआड करा!
– सोयाबीनचा खर्च ४० हजार अन् सरकारी मदत १७ हजार? हेक्टरी १ लाखाची मदत द्या, भिकेचे तुकडे फेकू नका!
– चारा छावण्या म्हणजे नेत्यांच्या बगलबच्च्यांची दलाली; छावण्यांचे ढोंग बंद करा, थेट दावणीला चारा द्या!

पुणे (विशेष प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस भीषण रूप धारण करत असताना राज्य सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेऊन बसले आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीनांचे जगणे कठीण झाले असून गावोगावी पाण्याचे व चाऱ्याचे संकट गडद झाले आहे. मात्र, सरकारचे लक्ष या गंभीर प्रश्नांवरून इतर असंबद्ध विषयांवर केंद्रित आहे. या पार्श्वभूमीवर, यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात न घेता थेट दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर घ्यावे आणि आठ दिवस आमदार-मंत्र्यांनी शेतात मुक्काम करून दुष्काळाची वास्तव दाहकता अनुभवावी, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी केली. पुण्यात श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

‘रोम जळत असताना राजा बिगुल वाजवत होता…’

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली असून ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागत आहे. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांची पूर्वकल्पना असतानाही प्रशासनाने वेळेवर उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. “रोम जळत असताना तिथला राजा बिगुल वाजवत होता, तशी आज महाराष्ट्राची अवस्था झाली आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या अनास्थेवर ताशेरे ओढले.

‘चारा छावणी नको, दावणीला चारा द्या!’

दुष्काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. चारा छावण्या सुरू केल्यास त्यातून नेत्यांच्या मुलांना कंत्राटे मिळतील आणि भ्रष्टाचार होईल, असा संशय व्यक्त करत तुपकरांनी थेट मदतीचा पर्याय सुचवला.

“आमच्याकडील जनावरांची संख्या सरकारकडे नोंदवलेली आहे. त्यामुळे चारा छावण्यांच्या भानगडीत न पडता, जनावरांसाठी लागणाऱ्या चाऱ्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा किंवा त्यांच्या दावणीवर चारा पोहोचवा,” अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली.

नांदेडमधील शेतकरी मृत्यू प्रकरणावरून संताप; मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना कडक इशारा

नांदेडमध्ये अवघ्या १० हजार रुपयांच्या कर्जवसुलीसाठी चंद्रकांत शिंदे या शेतकऱ्याला मारहाण करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांचा मृतदेह कार्यालयात लटकवून आत्महत्येचा बनाव रचण्यात आला, या अत्यंत निंदनीय घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त करत तुपकर म्हणाले की, या गुन्ह्यात केवळ काही कर्मचाऱ्यांवर नव्हे, तर संबंधित कंपनीच्या चेअरमनपासून ते त्या दिवशी उपस्थित सर्व संबंधितांची चौकशी करून त्यांना तातडीने अटक झाली पाहिजे.

तसेच, मायक्रोफायनान्स, खासगी वित्तीय संस्था आणि काही पतसंस्थांकडून २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जात असून वसुलीसाठी गुंडांचा वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. सरकारी बँका वेळेवर कर्ज देत नसल्यामुळेच शेतकऱ्यांना नाईलाजाने खासगी कंपन्यांकडे जावे लागत असल्याचे सांगत, त्यांनी इशारा दिला की, “मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या मनमानी वसुलीला आळा घातला नाही, तर त्यांची कार्यालये फोडून काढू आणि वसुली करणाऱ्यांना जागीच फटके देऊ!” या घटनेनंतर एकाही मंत्र्याने पीडित कुटुंबाची सांत्वनपर भेट न घेतल्याने त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

५६ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा ‘ओटीएस’चा सापळा?

राज्य सरकारकडून ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी नसून ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) योजना असल्याचा दावा तुपकर यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा ‘सिबिल’ (CIBIL) स्कोर खराब होऊन भविष्यात त्यांना नवीन पीककर्ज, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज किंवा सर्वसामान्यांचे गृहकर्ज मिळण्यात मोठे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. कर्जमाफीची प्रक्रिया २०२९ पर्यंत लांबवण्याचा सरकारचा डाव असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देत त्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी रेटून धरली.

सोयाबीनचा उत्पादन खर्च आणि हेक्टरी एक लाखाची मदत

• सोयाबीन उत्पादनाकाठी एकरी सुमारे ४० हजार रुपये खर्च येतो, तर हेक्टरी खर्च एक लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
• सरकारच्या वतीने दिली जाणारी १७ हजार रुपयांची मदत मलमपट्टीसमान असून ती अत्यंत अपुरी आहे.
• त्यामुळे शासनाने हेक्टरी एक लाख रुपयांची सरसकट मदत द्यावी आणि मदतीची हेक्टरची मर्यादा रद्द करावी.
• खरिपाच्या कर्जवाटपाची मुदत संपली असली तरी ती वाढवून निकषांनुसार तातडीने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

‘कुंभमेळा पुढे ढकला, आधी शेतकरी वाचवा!’

सध्या शेतकरी दुष्काळाने आणि आर्थिक संकटाने पूर्णपणे होरपळला आहे. अशा स्थितीत मोठ्या खर्चाच्या आयोजनांना प्राधान्य देण्याऐवजी त्या निधीचा वापर शेतकरी वाचवण्यासाठी करावा, अशी मागणी करताना तुपकरांनी, “सध्या शेतकरी हाच आपला खरा देव आहे,” असे सांगत सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर बोट ठेवले.

नागपूर नव्हे, मंत्र्यांनी थेट बांधावर मुक्काम ठोकावा!

पत्रकार परिषदेच्या शेवटी बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा इशारा दिला की, यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात न घेता दुष्काळग्रस्तांच्या बांधावर आठ दिवसांचे भरवण्यात यावे. आमदार व मंत्र्यांनी घरून शिदोरी बांधून दुष्काळग्रस्त भागात राहिल्यासच त्यांना शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा, चाऱ्याचा, कर्जाचा आणि स्थलांतराचा खरा नरकयातना अनुभवता येईल.

या पत्रकार परिषदेस राज्य समन्वयक पांडुळे सचिन, प्रदेश उपाध्यक्ष जयवंत दहिभाते, विनीत भोसले, दिलीप लिंबळे, अनिल भिलारे, नरेंद्र चित्तूर, राजाभाऊ ढमाले, पप्पू कंधारे, वसंत दहिभाते, भाऊ केदारी, अमोल बोराडे आणि अविनाश भालतडक यांच्यासह क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.