-रविकांत तुपकरांनी पदाधिकाऱ्यांसह छत्रपती संभाजीनगरात घेतली विभागीय आयुक्तांची भेट; हेक्टरी १ लाख मदत, सरसकट कर्जमुक्ती, नियमित कर्जदारांना २ लाख अनुदान, पीकविमा व सिबिलचा मुद्दा रेटला; मायक्रोफायनान्स, खासगी पतसंस्थांच्या दंडेलशाहीला आवर घाला; “आठवडाभरात निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा झटका दाखवू!” तुपकरांचा इशारा
छत्रपती संभाजीनगर (बालू वानखेडे) : मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यभर दुष्काळाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांची भेट घेत दुष्काळाची भीषण दाहकता प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी दुष्काळ, घटलेले उत्पादन, वाढलेला उत्पादन खर्च, कर्जाचा वाढता बोजा आणि दुसरीकडे मायक्रोफायनान्स कंपन्या, पतसंस्था व खासगी सावकारांकडून सुरू असलेल्या कर्जवसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकरी कसा कोंडीत सापडला आहे, याचा पाढाच तुपकरांनी आयुक्तांसमोर मांडला. या सर्व प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करत विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १३ मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
यंदा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर दुष्काळाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. पिकांसाठी केलेला खर्च वाढला; मात्र त्यामानाने उत्पादन आणि उत्पन्न घटले. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात पैसा येण्याऐवजी त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. “शेतकऱ्याने उत्पादनासाठी जेवढी लागत केली, तेवढी तरी किमान नुकसानभरपाई सरकारने द्यावी,” अशी भूमिका तुपकरांनी मांडली. सोयाबीन आणि कापसाच्या एकरी उत्पादनाचा खर्च, मिळणारे उत्पादन आणि त्यातून शेतकऱ्याच्या हातात उरणारी रक्कम याचा प्रत्यक्ष हिशोबच त्यांनी आयुक्तांसमोर मांडला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये नुकसानभरपाई तातडीने त्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सन २०२४ आणि २०२५ चा प्रलंबित पीकविमा पात्र शेतकऱ्यांना १०० टक्के अदा करावा आणि सन २०२६ चा पीकविमा तातडीने मंजूर करून वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आणि विनाअट कर्जमाफी देऊन कर्जाच्या संकटातून बाहेर काढावे, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणीही तुपकरांनी रेटून धरली. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा सिबिल खराब होणार नाही, यासाठी संबंधित बँकांना स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१९ पूर्वीचे कर्जदार, पुनर्गठित आणि रूपांतरित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
मायक्रोफायनान्स, पतसंस्थांच्या वसुलीवर आक्षेप
मात्र, या निवेदनातील सर्वाधिक लक्षवेधी मुद्दा म्हणजे मायक्रोफायनान्स कंपन्या, पतसंस्था आणि खासगी सावकारांकडून सुरू असलेल्या वसुलीच्या तगाद्याचा. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही, उत्पादन घटले आहे, उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत; अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी मायक्रोफायनान्स कंपन्या, बँका, पतसंस्था आणि खासगी सावकारांकडून दबाव आणला जात असल्याचा मुद्दा तुपकरांनी उपस्थित केला. कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकरी, शेतमजूर आणि महिला बचत गटांना धमक्या, मानसिक त्रास किंवा सार्वजनिक अपमान होत असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच बँका व पतसंस्थांकडून पीककर्जावर आकारण्यात येणारे अवाजवी व्याज, दंड आणि इतर शुल्कांची चौकशी करून आवश्यकतेनुसार ऑडिट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ अथवा नकार देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकरी आणि महिला बचत गटांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना सुलभ हप्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. “एकीकडे दुष्काळाने शेतकऱ्याचे पीक हातातून गेले आहे आणि दुसरीकडे कर्जवसुलीचा तगादा सुरू आहे. शेतकरी नेमका जगायचा कसा? सरकारने शेतकऱ्याला संकटातून बाहेर काढायचे की वसुली करणाऱ्यांच्या दावणीला बांधायचे?” असा सवाल तुपकरांनी उपस्थित केला.
‘चारा छावणीला नको, दावणीला द्या’
दुष्काळामुळे केवळ शेतीच नव्हे, तर पशुधनाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे “चारा छावणीला नको, दावणीला द्या,” अशी भूमिका घेत तुपकरांनी दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी थेट शेतकऱ्यांना चारा उपलब्ध करून देण्याची आणि आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी केली. जळालेले आणि नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर तातडीने बदलून शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. याशिवाय शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत व विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या सर्व मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा रविकांत तुपकरांनी दिला. “शेतकऱ्याने रक्ताचे पाणी करून पीक उभे केले, उत्पादनासाठी लाखो रुपये खर्च केले; मात्र हातात काहीच उरले नाही. त्यामुळे किमान त्याची लागत तरी सरकारने भरून काढली पाहिजे. आम्ही निवेदन देऊन शांत बसणार नाही,” असे तुपकर म्हणाले. “आठवडाभरात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्या. अन्यथा मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरेल. राज्यव्यापी आंदोलनाचा झटका सरकारला दाखवून देऊ. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही,” असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला. आता विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आलेल्या या १३ मागण्यांवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, तसेच दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या तगाद्यातून दिलासा मिळतो का, याकडे मराठवाड्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
रविकांत तुपकर यांच्यासमवेत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजीवजी कसबे, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चैत्रालीताई शेलार, मराठवाडा अध्यक्ष गजाननजी कावरखे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आप्पासाहेब कदम, महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष सुरेशजी गवळी, महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष अंबादासजी कोरडे, जालना जिल्हाध्यक्ष विष्णूजी शिंदे, राज्य प्रवक्त्या डॉ. गीतांजली नायक, महिला आघाडीच्या राज्य सरचिटणीस शुभांगीताई निकम, मराठवाडा युवक अध्यक्ष अशोक हेमके, हिंगोली जिल्हाध्यक्ष नामदेवजी पतंगे, वाशिम जिल्हाध्यक्ष सतीशजी इडोळे, अॅड. श्रीकांत वीर (विधी आघाडी, छत्रपती संभाजीनगर), आंदोलन प्रमुख बळीराम पुंगळे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर साळुंखे, नांदेड जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, श्रीराम चलवाड, नांदेड जिल्हा उपाध्यक्ष शहाजी पाटील शिंदे, नांदेड जिल्हा संघटक संदीप कल्याण कस्तुरे, फुलंब्रीचे काशिनाथ जाधव, दुर्गेश राठोड, विनोद लहाने, सामाजिक कार्यकर्ते नारायण लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ते विकास जाधव, वाशिमचे विशाल घुटे, हिंगोलीचे प्रवीण मत्ते, रामेश्वर गव्हाणे, नांदेडचे पत्रकार शैलेश ढेंबरे, दत्ता पवार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
