दुष्काळी तालुक्यांच्या संख्येत वाढ; पंचनामे २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश
मुंबई (केयूर सांगळे) : राज्यातील दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची एकूण संख्या आता ३०२ वर पोहोचली आहे. शेतीच्या झालेल्या अतोनात नुकसानीचे पंचनामे २० ऑक्टोबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच, बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीचा सण सुरू होण्यापूर्वीच थेट आर्थिक मदत हस्तांतरित करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे. आतापर्यंत सुमारे ६५ लाख हेक्टर्सवरील क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.
दुसरीकडे, दुष्काळाने होरपळलेल्या आणि अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करताना बँकांकडून होणाऱ्या विलंबाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. बँकांच्या अडवणुकीच्या व आडमुठ्या धोरणावर टीका करताना, राज्यात आतापर्यंत केवळ ८ टक्केच पीक कर्जवाटप झाल्याचे त्यांनी उघड केले. “बँकांनी शेतकऱ्यांकडे बारंवार कागदपत्रांची मागणी करू नये; एकदा पीक कर्ज मंजूर झाले असल्यास पुन्हा तीच ती कागदपत्रे मागणे थांबवावे,” असे कडक आदेश त्यांनी दिले आहेत. तसेच, कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत, खासगी अथवा सहकारी बँकेने किंवा खासगी वित्तीय संस्थेने कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना फोन करून वा त्यांच्या दारात जाऊन वेठीस धरू नये; असे प्रकार घडल्यास संबंधित संस्थांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील वास्तव परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक राज्यात दाखल झाले आहे. केंद्रीय पथकाचा आढावा आणि तातडीच्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन दुष्काळ निवारणाची आखणी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला आहे. हा अभ्यासगट महाराष्ट्र तसेच इतर राज्यांमध्ये यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या प्रभावी व यशस्वी उपाययोजनांचा सखोल अभ्यास करून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक शिफारशी सादर करणार आहे.
