– बांधावर जाऊन आढावा: ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक; पिकांची हानी अन् पाणीटंचाईचे करणार मूल्यमापन
– राज्याची भूमिका: केंद्र सरकारच्या मदतीपूर्वी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून देणार शेतकऱ्यांना दिलासा!
– पंचनाम्यांचा वेग: २३ हजार गावांमध्ये प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण; उर्वरित भागात मदतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात!
मुंबई / बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : खरीप हंगाम २०२६ मधील भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे ११ सदस्यांचे आंतरमंत्रालयीन पथक गुरुवारपासून (८ ऑक्टोबर) महाराष्ट्राच्या चार दिवशीय दौऱ्यावर दाखल होत आहे. ८ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या या पाहणी दौऱ्यात हे पथक राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्यक्ष परिस्थिती, पिकांची हानी आणि पाणीटंचाईचा आढावा घेणार आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
परिस्थितीची बारकाईने नोंद घेता यावी यासाठी या ११ सदस्यांच्या पथकाची तीन स्वतंत्र गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे:
- पथक १ (पश्चिम महाराष्ट्र): अहिल्यानगर, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील बाधित भागांची पाहणी करेल.
- पथक २ (मराठवाडा): छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागांना भेटी देईल.
- पथक ३ (विदर्भ): नागपूर, यवतमाळ आणि लगतच्या दुष्काळग्रस्त क्षेत्राचा आढावा घेईल.
जिल्हानिहाय अंतिम कार्यक्रम निश्चित झाल्यानंतर हे पथक थेट बांधावर जाऊन शेतकरी व स्थानिक यंत्रणांशी संवाद साधणार आहे. केंद्र आणि राज्य प्रशासनाच्या समन्वयाने क्षेत्रीय स्तरावरील वास्तव समोर आणणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्राच्या मदतीपूर्वी राज्य सरकारकडून आर्थिक हातभार
केंद्रीय मदतीचा निधी मंजूर होऊन मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता, राज्य सरकार आपल्या उपलब्ध निधीतून तातडीने मदत देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सुमारे २३ हजार गावांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, उर्वरित भागांतील पंचनाम्यांचे काम अंतिम टप्प्यात वेगाने सुरू आहे. संपूर्ण प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वितरित केली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
