-तुपकर, सरनाईकांच्या मागणीनंतर जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडवर; विशेष पीक कर्ज शिबिरे घेण्यासह कर्जमाफी झालेल्या त्याच बँक शाखेतून नवीन पीक कर्ज देण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे बॅकांना लेखी निर्देश
बुलढाणा (अंकुश पाटील) : दुष्काळाच्या संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याचा गंभीर प्रश्न अॅड. शर्वरी तुपकर आणि विनायक सरनाईक यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी इंडियन ओव्हरसीज बँक, एकलारा येथे आंदोलन करून दुष्काळात पीक कर्ज माफ होऊनही शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळत नसल्याचा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला होता.
ऐनवेळी बँका बदलल्यामुळे शेतकऱ्यांची हेळसांड होत असल्याचा मुद्दाही सरनाईक यांनी उपस्थित केला होता. त्याचप्रमाणे कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम प्राप्त झालेली नसल्याने एका बँकेला दुसऱ्या बँकेचे स्टेटमेंट देण्याऐवजी ‘निल’ दाखला देता येत नसल्याचा प्रश्नही त्यांनी मांडला होता. याशिवाय शेलोडी येथील शेतकऱ्यांचे बँक व्यवहार जवळच्या शेलसूर येथील एसबीआयऐवजी सुमारे २० किलोमीटर अंतरावरील उदयनगर येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत वळविण्याच्या प्रश्नातूनही शेतकऱ्यांची बँकिंगसाठी होणारी हेळसांड समोर आली होती.
या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने ‘आदेश हवेतच; दुष्काळात शेतकरी पीक कर्जाविना!’ या वृत्तातून विशेष पीक कर्ज शिबिरे घेण्याचे आदेश असूनही प्रत्यक्षात शिबिरे का होत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला होता. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने लेखी निर्देश देत बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात विशेष पीक कर्ज शिबिरे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ज्या बँक शाखेत शेतकऱ्याचे कर्जमाफी झालेले पीक कर्ज खाते आहे, त्याच बँक शाखेतून पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, आदेश निघणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे यात मोठा फरक असतो. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या आदेशानुसार बँकांच्या शाखांमध्ये प्रत्यक्ष शिबिरे भरतात का, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज मिळते का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सातबाऱ्यावरील इतर बँकांचा ‘बोजा’ अद्याप प्रलंबित
इतर बँका, पतसंस्था किंवा सोसायट्यांच्या कर्जाचा सातबाऱ्यावर असलेला ‘बोजा’ हा पीक कर्ज मिळण्यात अडथळा ठरत असल्याचा प्रश्नही अद्याप कायम आहे. हा बोजा प्रश्न तातडीने निकाली काढून पात्र शेतकऱ्यांना विनाअडथळा पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही अंमलबजावणी रखडली होती
या संदर्भात पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच निर्देश दिले होते. मात्र, त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नव्हती. त्यानंतर या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आणि ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’नेही हा मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यानंतर आता प्रशासन ॲक्शन मोडवर आले आहे. आता प्रशासनाच्या निर्देशांची बँकांकडून प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी होते आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ज्या शेतकऱ्यांचे यापूर्वी पीक कर्ज माफ झाले आहे, त्यांना नियमानुसार नवीन पीक कर्ज मिळावे. तसेच, पूर्वीच्या किंवा सध्याच्या बँकेत पात्र असूनही पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ झाल्यास शेतकऱ्यांची पुन्हा हेळसांड होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने बँकांना स्पष्ट सूचना देणे आवश्यक आहे. आदेशाची अंमलबजावणी होऊनही पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही किंवा कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ झाली, तर या प्रश्नावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
