– मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक विद्याधर महाले यांची मध्यस्थी
– नोकरशाहीच्या लालफितशाहीमुळे शेतकरी अद्याप हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित!
चिखली (राजेंद्र घुबे) : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) आणि जलसंपदा विभागातील प्रशासकीय दिरंगाई, तांत्रिक त्रुटी आणि निधी वितरणातील अडचणींमुळे खडकपूर्णा प्रकल्पग्रस्तांचे तब्बल १९ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान रखडल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली आहे. तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने निर्णय घेऊनही प्रशासकीय पातळीवरील सुस्त कारभारामुळे शेतकरी अजूनही मोबदल्यापासून वंचित आहेत. या गंभीर प्रश्नी शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक तथा वरिष्ठ मंत्रालयीन अधिकारी विद्याधर महाले पाटील यांच्याकडे कैफियत मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर, चिखली, देऊळगावराजा आणि सिंदखेडराजा तालुक्यांतील वंचित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत महाले यांनी आज (रविवारी) चिखली येथे अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांची तातडीची बैठक आयोजित केली आहे.
खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी १९ कोटी रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अर्थ विभागाकडून प्रत्यक्ष निधी मुख्य बजेट हेडमधून ‘व्हीआयडीसी’च्या चालू खात्यात वर्ग (अलोकेट) करण्यात आलेला नाही. जोपर्यंत हा निधी महामंडळाकडे अधिकृतपणे वर्ग होत नाही, तोपर्यंत तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडे पाठवणे कायदेशीररीत्या अशक्य झाले आहे. या तांत्रिक खेळात निधी केवळ कागदावरच मंजूर राहिल्याने प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हाती पडलेला नाही.
या प्रकरणाला जुन्या आणि नवीन कायद्यातील बदलांची पार्श्वभूमी आहे. मूळ भूसंपादन जुन्या कायद्यानुसार झाले होते, तर सानुग्रह अनुदान हे १ जून २००६ ते डिसेंबर २०१३ या काळातील विशेष धोरणानुसार प्रतिहेक्टरी ५ लाख रुपयांच्या पटीत (कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) देय ठरले आहे. मात्र, या वितरण प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवर मोठे गोंधळ समोर आले आहेत:
- सातबाऱ्यांवरील विसंगती: पात्र लाभार्थ्यांची नावे, त्यांचे वारसदार, जमिनीचे सह-हिस्सेदार यांच्या सातबारा नोंदी आणि पुनर्वसन विभागाची मूळ यादी यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळली आहे.
- तांत्रिक पडताळणी: एकाच जमिनीच्या मोबदल्यासाठी कुटुंबातील अंतर्गत वाद, वारस हक्कांचे वाद किंवा चुकीच्या नावांच्या नोंदींमुळे जिल्हा प्रशासनाने अनेक लाभार्थ्यांच्या नस्ती (फाईल्स) तांत्रिक पडताळणीसाठी थांबवून ठेवल्या आहेत.
‘कॅग’चे ताशेरे आणि नियामक मंडळाची सुस्ती : भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील पाटबंधारे महामंडळांमध्ये मूळ प्रकल्पाचा खर्च वाढणे (कॉस्ट ओव्हररन) आणि भूसंपादनाच्या सुधारित निवाड्यांची तांत्रिक मंजुरी वेळेत न मिळणे, या गंभीर त्रुटी आधीच अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बाबतीतही हेच घडले असून, वाढीव खर्चाला आणि पुनर्वसन अनुदानाला महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडून (गव्हर्निंग काउन्सिल) अंतिम मंजुरी मिळण्यास झालेला उशीर हा निधी वितरणातील मुख्य अडथळा ठरला आहे.
राजकीय घडामोडी आणि ‘अजितदादां’चा सल्ला!
लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी विदर्भातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर लाभ मिळावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट सरळ खरेदीने संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला हेक्टरी ५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय नंतर नोकरशाहीच्या विळख्यात अडकला. याबाबत शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी हा मुद्दा तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मांडला असता, त्यांनीही याला मान्यता दिली होती. “मुख्यमंत्री विदर्भाचे आहेत आणि त्यांचे खाजगी सचिव चिखलीचे आहेत, त्यामुळे हा विषय तुम्ही तिकडूनच लावून धरा, माझ्याकडून कोणतीही अडचण येणार नाही,” असा सक्त सल्ला पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला होता. त्यानंतर आमदार श्वेताताई महाले यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अहवाल सादर करण्यात आले. मात्र, निवडणुकांनंतर बदललेली राजकीय समीकरणे आणि राज्याची आर्थिक स्थिती यांमुळे पुढील दोन ते अडीच वर्षे वाया गेली.
उच्च न्यायालयात जाणार: शेणफडराव घुबे : “सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवणे आणि त्रुटींची पूर्तता करणे हे काम संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या लालफितशाहीमुळे हा विषय रेंगाळत चालला आहे. या संदर्भात अधीक्षक अभियंत्यांनादेखील वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. प्रशासनाने तात्काळ पावले न उचलल्यास, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येईल,” असा इशारा शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी दिला आहे.
शेतकरी नेते घुबे यांनी थेट मंत्रालयातून सूत्रे हलवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक विद्याधर महाले पाटील यांच्याकडे हा शेतकरीहिताचा गंभीर प्रश्न मांडला होता. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत महाले यांनी आज चिखली येथे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेतली आहे. आज होणाऱ्या या बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजू सविस्तरपणे समजून घेऊन हा प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात तातडीने निकाली काढण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
