– ओमराजे म्हणाले, निकाल दुर्दैवी, आता हायकोर्टात दाद मागणार!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाला हादरवून सोडणाऱ्या, गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा अखेर आज (२० जून २०२६) सीबीआय विशेष न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे. या खटल्याचा संपूर्ण पाया ज्या माफीच्या साक्षीदारावर उभा होता, त्याची साक्ष पूर्णपणे अविश्वसनीय, संशयास्पद आणि विसंगत ठरल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष मुक्तता केली आहे. दरम्यान, निकाल दुर्देवी असून, त्याविरोधात हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी सांगितले आहे.
मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्ट क्र. ५५ मध्ये ही ऐतिहासिक सुनावणी पार पडली. हा निकाल खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि निंबाळकर कुटुंबासाठी खूप मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे. न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी निकालपत्राचे वाचन करताना तपास यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभारावर आणि पोलिसांच्या चुकांवर अत्यंत गंभीर बोट ठेवले. निकाल देताना कोर्टाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:
“२० वर्षांनंतर मी हा निकाल देतोय, निकाल द्यायला झालेल्या विलंबाबद्दल मी सर्वप्रथम माफी मागतो. एका लोकनेत्याची अशा प्रकारे कळंबोली येथे गोळीबार करून हत्या होते, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. सुरुवातीला कळंबोली पोलीस, नंतर नवी मुंबई गुन्हे शाखा आणि अखेर सीबीआयकडे (CBI) हा तपास गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खटला या कोर्टात आला. या प्रकरणात १२७ साक्षीदार तपासले गेले. मात्र, न्यायालय केवळ भावनेवर नाही, तर कायद्याच्या चौकटीत राहून पुराव्यांच्या आधारेच निकाल देऊ शकते.”
तपासाचा पायाच ठिसूळ; कोर्टाने निर्दोष मुक्ततेसाठी नोंदवलेली प्रमुख कारणे:
१. माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष पूर्णपणे फितूर आणि अविश्वसनीय
या खटल्याची संपूर्ण भिस्त आरोपी क्रमांक ४ आणि माफीचा साक्षीदार बनलेला पारसमल जैन याच्यावर होती. मात्र, कोर्टाने त्याची साक्ष पूर्णपणे फेटाळून लावली.
बेकायदेशीर ताबा आणि मारहाण: जैन याला गुन्हे शाखेने ८ सप्टेंबर २००९ रोजी मुंब्रा येथून ताब्यात घेतले, मात्र २५ सप्टेंबरला अटक दाखवली. १५ दिवस त्याला मारहाण करून, औषधे बंद करून त्याचा कबुलीजबाब घेण्यात आला, जो कायद्याला धरून नव्हता.
आर्थिक कहाणी विसंगत: जैन याने केवळ ५० हजार रुपयांसाठी ही हत्या केल्याचा दावा केला होता. मात्र, कोर्टाने समोर आणले की जैनकडे मुंबई, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर येथे अनेक घरे, मिठाईची दुकाने आणि साडेचार किलो सोन्याचे भांडवल आहे. अशा धनदांडग्या माणसाने ५० हजारांसाठी एवढी मोठी हत्या केली, हे अजिबात पटणारे नाही.
वेळोवेळी बदललेल्या ‘चार कहाण्या’: हत्येच्या रात्री तो मुंबईबाहेर कसा गेला, याच्या त्याने वेळोवेळी चार वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या (कधी थेट गावी, कधी अहमदाबाद, तर कधी हॉटेल भाग्यदोय). वारंवार जबाब बदलल्याने कोर्टाने त्याला ‘सोईनुसार खोटे बोलणारा’ ठरवले.
२. मोबाईल जप्त नाही, सीडीआर (CDR) गायब
तपास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अक्षम्य चुकांवर कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुन्ह्याचा तपास करताना कोणत्याही आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला नाही, तसेच त्यांचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (CDR) काढले गेले नाहीत. जर मोबाईल जप्त करून सीडीआर तपासले असते, तर आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात होते की नाही हे स्पष्ट झाले असते. तपास अधिकाऱ्यांच्या या घोडचुकीमुळे सरकारी पक्षाने एक मोठा आणि महत्त्वाचा पुरावा गमावला.
३. त्या ‘धोक्याच्या पत्रा’चा शोध लावण्यात सीबीआय अपयशी
२००३ मध्ये पवनराजे निंबाळकर यांनी आपल्या जीवाला पद्मसिंह पाटील यांच्याकडून धोका असल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिले होते. हे मूळ पत्र सीबीआयने आरोपपत्रात जोडले. मात्र, हे पत्र सीबीआय कार्यालयात नेमके कोणी आणून दिले? याचा तपास सीबीआयला करता आला नाही. या पत्राचा स्रोत शोधण्यात सीबीआयला आलेले अपयश तपासातील मोठी त्रुटी ठरले.
४. गाडीच्या रंगाचा आणि घटनास्थळाचा घोळ
गुन्ह्यात वापरलेली इंडिका गाडी जळून खाक झाली होती, तरीही जप्ती पंचनाम्यात तिचा रंग ‘हिरवा’ कसा लिहिला? असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच, घटनास्थळाचे प्रात्यक्षिक (Recreation) करण्यात आले नव्हते आणि साक्षीदारांनी गाडी नेमकी कुठे उभी होती, याबाबत सांगितलेल्या वर्णनात (छोट्या घराजवळ, बंगल्याजवळ की मोकळ्या जागेत) प्रचंड तफावत होती.
न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता झालेले आरोपी:
- १. डॉ. पद्मसिंह पाटील (वय ८६ वर्षे, माजी गृहमंत्री)
- २. सतीश मंदाडे
- ३. मोहन शुक्ला (माजी नगरसेवक)
- ४. शशिकांत कुलकर्णी
- ५. कैलास यादव (बसपा नेते)
- ६. दिनेश तिवारी (शूटर)
- ७. पिंटू सिंग (मुख्य शूटर)
- ८. छोटे पांडे (टीप: या खटल्यातील सुरुवातीच्या ९ आरोपींपैकी पारसमल जैन हा माफीचा साक्षीदार झाला होता.)
राजकीय वैमनस्य मान्य, पण पुराव्यांचा अभाव
न्यायालयाने हे मान्य केले की, २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभव आणि तेरणा साखर कारखान्याच्या कारभारावरून पवनराजे निंबाळकर आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यात मोठी राजकीय दरी आणि पूर्ववैमनस्य निर्माण झाले होते. सीबीआयचा असा आरोप होता की याच वैरातातून ३५ लाखांची सुपारी देऊन ही हत्या घडवून आणली गेली. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट केले की, “केवळ राजकीय वैमनस्य आहे म्हणून कोणाला दोषी ठरवता येत नाही, संशयाचा फायदा घेऊन गुन्हा सिद्ध होत नाही; त्यासाठी ठोस पुराव्यांची गरज असते, जी या प्रकरणात पूर्णपणे फोल ठरली आहे.”
३ जून २००६: कळंबोलीतील त्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?
सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, धाराशिवचे तत्कालीन काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर ३ जून २००६ रोजी मुंबईत आले होते. काम आटोपून ते त्यांच्या स्कोडा कारने पुण्याच्या दिशेने निघाले असता, त्यांना बार्शी येथील एका जमिनीच्या व्यवहारा संदर्भात फोन आला आणि कळंबोली एक्सप्रेस हायवेवर बोलावण्यात आले. पवनराजे कारच्या मागच्या सीटवर झोपलेले असताना एका इंडिका कारने त्यांना ओव्हरटेक करून थांबवले. चालकाने पवनराजेंना जागे करेपर्यंत दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी कारजवळ येऊन अंदाधुंद गोळीबार केला. या भीषण हल्ल्यात पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. मारेकरी ती इंडिका कार खोपोलीजवळ बेवारस सोडून पसार झाले होते. या प्रकरणी २००९ मध्ये पद्मसिंह पाटील यांना अटक झाली होती, मात्र त्यानंतर ते प्रकृतीच्या कारणास्तव जामिनावर बाहेर होते.
निकालाभोवतीचे राजकीय नाट्य आणि सस्पेन्स
या निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे बारीक लक्ष होते. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या खटल्याला वेगळेच वळण लागले होते. शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी या निकालाच्या तारखा पुढे ढकलण्यावरून गंभीर राजकीय डीलचे आरोप केले होते. पवनराजे यांचे सुपुत्र खासदार ओमराजे निंबाळकर हे काल रात्रीच चार्टर्ड विमानाने दिल्लीला गेल्याच्या वृत्ताने आणि प्रताप सरनाईक यांनी मध्यस्थी केल्याच्या चर्चांमुळे राजकीय सस्पेन्स कमालीचा वाढला होता. अखेर आज न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईचा पूर्वार्ध संपला असला, तरी यावर आता निंबाळकर कुटुंब उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याने, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.