– तुपकरांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा चौथा दिवस; पोलिसी दडपशाहीचा विनायक सरनाईक यांच्याकडून निषेध
– सरसकट कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करा; सरनाईक, राजपूत यांचे पोलिसांमार्फत सरकारला निवेदन
चिखली/बुलढाणा (अंकुश पाटील) : शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या बुलढाण्यातील बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचे पडसाद आता संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. चिखली येथे नियोजित ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी मोठी कंबर कसली असून, आंदोलन दडपण्यासाठी कार्यकर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. चिखलीचे पोलीस निरीक्षक भूषण गावंडे यांच्या सूचनेवरून पोलिसांच्या पथकाने कार्यकर्त्यांच्या घरोघरी जाऊन ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) २०२३ च्या कलम १६८ अन्वये नोटिसा बजावल्या आहेत. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत, भगवानराव मोरे, भारत वाघमारे यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
तुपकर यांच्या आंदोलनाला वाढता पाठिंबा पाहता, चिखली जवळील दिवठाणा फाटा येथे बैलगाड्यांसह रास्ता रोको करण्यात येणार होता. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी बजावलेल्या नोटीसमध्ये ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) २०२३ च्या कलम १२६(२) चा हवाला देत रास्ता रोको करणे हा गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा सार्वजनिक शांतता भंग पावल्यास संबंधित कार्यकर्त्यांना सर्वस्वी जबाबदार धरून कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, वाढत्या तणावामुळे बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ जून २०२६ च्या रात्री १२ वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१’ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये जमावबंदीचा आदेश लागू केला आहे.
अशातच, पोलिसांची कारवाई सुरू असताना चिखली तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली चिखली पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. शेतकऱ्यांनी ठाणेदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यामध्ये सरसकट कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करावा, हक्काचा पीकविमा द्यावा, वीज ग्राहकांची फसवणूक करणारी ‘स्मार्ट मीटर’ व सौर ऊर्जेची सक्ती तातडीने थांबवून ‘मागेल त्याला कनेक्शन’ योजना पूर्ववत सुरू करावी आणि कृषी अवजारे व फळबाग योजनेचे रखडलेले अनुदान त्वरित वर्ग करावे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. “लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडणे हा आमचा अधिकार आहे. मात्र, सरकार मागण्या मान्य करण्याऐवजी पोलिसांमार्फत दडपशाही करत आहे. सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारवर गुन्हे नोंदवायला हवेत, आंदोलन करणाऱ्या आमच्यावर नाही,” अशा शब्दांत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी सरकारच्या दडपशाहीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारने तुपकरांच्या आंदोलनाची तातडीने दखल न घेतल्यास चिखली तालुक्यातील शेतकरी अधिक आक्रमक पवित्र्यात रस्त्यावर उतरतील आणि यापुढील उद्रेकाला सरकारच जबाबदार राहील, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला. तुपकर यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा आज चौथा दिवस असून, जिल्ह्यात काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही समोर आल्याने प्रशासनावरील दबाव कमालीचा वाढला आहे.