–पेन्शन योजनेवरील अधिसूचना १५ दिवसांत; शासनाकडून आश्वासन
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) : महाराष्ट्रातील सुमारे १६ ते १७ लाख राज्य कर्मचारी व शिक्षकांनी २१ एप्रिलपासून सुरू केलेला संप अखेर मागे घेतला असून, शासनासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर हटकर व सिंदखेडराजा उपविभागीय अध्यक्ष विकी जगताप यांनी दिली.
सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेच्या कार्यपद्धतीसंदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांमुळे कर्मचारी संपावर गेले होते. १ मार्च २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली असली, तरी त्यासंदर्भातील नियम, अटी व कार्यपद्धतीची अधिसूचना प्रसिद्ध न झाल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. विशेषतः १ मार्च २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे ६५०० कर्मचारी व शिक्षकांना तात्पुरता लाभ मिळाला नसल्याने त्यांची आर्थिक कुचंबणा होत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने संबंधित अधिसूचना १५ दिवसांत प्रसिद्ध करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय मुख्यमंत्रीस्तरावर त्रैमासिक बैठका घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली जाईल, असेही सांगण्यात आले. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालकांची रिक्त पदे भरणे, तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका दर्शविण्यात आली आहे.
तसेच १०:२०:३० सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबतही चर्चा झाली असून, अनेक मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे हटकर व जगताप यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला असून, भविष्यात सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना तत्पर राहील, असा विश्वास विकी जगताप यांनी व्यक्त केला.
