-९ ऑगस्टनंतर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा; कर्जमाफी, एफआरपी, बोगस बियाणे व शक्तिपीठ महामार्गासह विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरले
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) : शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यात राज्य सरकारविरोधात पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेवर जोरदार टीका करत, “ही कर्जमाफी नसून ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे,” असा आरोप केला. तसेच ९ ऑगस्ट क्रांतीदिनानंतर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
गेल्या काही महिन्यांत कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन अनुदान, शेतमालाचे प्रश्न आणि राज्यभर झालेल्या आंदोलनांमुळे चर्चेत आलेले तुपकर सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संवाद दौऱ्यावर आहेत. कोल्हापूरमधून त्यांनी सरकारविरोधातील संघर्षाची पुढील दिशा स्पष्ट केली.
‘कर्जमाफी’ की ओटीएस? ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या सिबिलचा प्रश्न
पत्रकार परिषदेत बोलताना तुपकर म्हणाले की, सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (ओटीएस) पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. या योजनेत सरकार फक्त मुद्दलाची रक्कम भरणार असून व्याज ‘राईट ऑफ’ करण्याची जबाबदारी बँकांवर टाकण्यात आली आहे. या प्रक्रियेचा फटका सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना बसणार असून त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर कायमस्वरूपी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. “उद्या एखाद्या शेतकऱ्याला गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घ्यायचे असेल, तर खराब सिबिलमुळे त्याला कर्ज मिळणार नाही. त्या भविष्यातील आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी सरकार घेणार का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्याच्या कठोर बँकिंग व्यवस्थेत सिबिल स्कोअर महत्त्वाचा घटक बनला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून नियमांमध्ये बदल करावेत आणि महाराष्ट्रातील एकाही शेतकऱ्याचे सिबिल खराब होणार नाही, याची हमी सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय द्या
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत तुपकर म्हणाले की, उद्योगपतींची हजारो कोटी रुपयांची कर्जे माफ होतात; मात्र प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. ही रक्कम वाढवून दोन लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मागील तीनही कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिलेले शेतकरी, आयकर भरणारे शेतकरी, पुनर्गठित पीककर्जधारक आणि मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मृत शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात केवायसी किंवा फार्मर आयडी नसल्यामुळे लाभ नाकारला जात असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
९ ऑगस्टनंतर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर ९ ऑगस्ट क्रांतीदिनानंतर राज्यभर अभूतपूर्व आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देताना तुपकर म्हणाले, “आमचा लढा ओटीएससाठी नव्हता, तर सरसकट कर्जमुक्तीसाठी होता. सरकारने आंदोलकांसह संपूर्ण शेतकरी समाजाचा विश्वासघात केला आहे.”
एफआरपी, बोगस बियाणे आणि शक्तिपीठ महामार्गावरही सरकारला घेरले
यावेळी त्यांनी साखर कारखान्यांकडून एफआरपीची थकबाकी, बोगस बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या विक्रीचा मुद्दा उपस्थित करत कृषी विभागावरही गंभीर आरोप केले. शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने संपादित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र संघर्ष उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. याशिवाय जुनी एक रुपयांची पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करावा, नैसर्गिक आपत्ती कायद्यात सुधारणा करावी आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा मागण्याही त्यांनी मांडल्या.
राज्यभर संघटन विस्ताराची घोषणा
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे काम सध्या राज्यातील २७ जिल्ह्यांत सुरू असून शेतकरी प्रश्नावर लढणाऱ्या तरुण नेत्यांना एकत्र आणून मोठी राज्यव्यापी चळवळ उभारण्यात येईल, अशी घोषणा तुपकर यांनी केली. संघटना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसून पूर्णपणे बिगर राजकीय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यातून रविकांत तुपकर यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात संघर्षाचा बिगुल फुंकला असून, ९ ऑगस्टनंतर जाहीर केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्रासह बुलढाणा जिल्ह्याचेही लक्ष लागले आहे.
