नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या ३६५ जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट करत, राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. त्यामुळे नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला असून, त्यामुळे आता ज्या ठिकाणी नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली आहे, अशा ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, ‘कुणाच्या हुकुमानुसार ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात’, असे म्हणत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारून काढले आहे.
या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही न्यायपीठाने ठणकावले आहे. बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील २७ महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत, राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेणेबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले आहे. नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे आदेश न्यायपीठाने दिले आहे.
मे महिन्याच्या आदेशानुसार, ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या. ही स्थिती अनेक ऑर्डरमध्ये पुन्हा सांगितली गेली होती. ओबीसी आरक्षणांना परवानगी देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनर्सूचना करू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निवडणुकांना बसणार फटका!
राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास न्यायपीठाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १४ जुलै रोजी या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.

सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, देवेंद्र फडणवीसांची माहिती

राज्यातील ९१ नगरापालिकांच्या निवणडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच घेण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.  न्यायालायाने हा निर्णय का दिला याचे आर्श्चय वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.  तसेच याविरोधात आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचेही ते म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू झाले होते.  सर्वोच्च न्यायालायने हा निर्णय घेत असताना ९१ नगरपालिकांचा समावेश ग्रामपंचायती सोबत केला.  त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.  जर राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू झालं आहे. मग या ९१ नगरपालिकांमध्ये लागू व्हावं,  अशी विनंती आम्ही न्यायालयाला केली होती.  मात्र, न्यायालयाने ही सुधारणा करण्यास नकार दिला.  त्यामुळे आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे,  अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  मुळात न्यायालायने हा निर्णय का दिला. याचं आर्श्चय वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.

‘आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली तर अधिसूचना कायम राहील. हे मान्य नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमची ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात. आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का? असा कडक सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. ‘जेथे निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना दिली जाते तेथे कार्यक्रम चालू असणे आवश्यक आहे. पाऊस किंवा पुराच्या चिंतेमुळे निवडणूक आयोग फक्त तारखांमध्ये बदल करू शकते, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले.
——————-