चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या नुकत्याच दौंड विधानसभा मतदारसंघाच्या दौर्‍यावर असतांना रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी शेतकर्‍यांना सिबिल स्कोर (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड) यापासून मुक्तता मिळावी, अशी निवेदनाद्वारे मागणी केली असल्याचे राज्य प्रवक्ते प्रशांत ढोरे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना कळवले आहे. कोणतेही कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी बँका सिबिल स्कोर तपासतात, शेतकर्‍यांना त्यातून सूट मिळावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
शेतकर्‍यांना शेतीमालाचे पैसे रोजच्या रोज न मिळता काहींना तीन महिन्यानंतर, सहा महिन्यानंतर, बारा महिन्यानंतर, अठरा महिन्यानंतर शेतमाल विकल्यानंतर पैसे मिळतात, त्यातही अनेक वेळा शेतीमालाचे बाजारभाव पडल्यामुळे, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च सुद्धा भरून निघत नाही. तसेच ओला दुष्काळ, सुखा दुष्काळ, वादळ, गारपीट, कोरोना महामारीसारखे जागतिक दर्जाचे महामारी यामुळे शेतकर्‍यांना शेतीमालाचे पैसे वेळेत न मिळाल्यामुळे शेतकरी बँक सहकारी असो, खाजगी असो, सरकारी असो, अथवा फायनान्स असो, त्यांचे कर्जफेडीचे हप्ते वेळेत भरू शकत नाही, त्यामुळे विनाकारण शेतकर्‍यांचा सिबिल बँक रिपोर्ट खराब होतो, मग पुढच्या वेळेस बँक शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. या सर्व प्रक्रियेमध्ये शेतकर्‍यांचा काहीच दोष नसतो, त्यामुळे शेती कर्ज, शेती उद्योग कर्ज, शेती औवजार, शेती यंत्र, शेतघर, विहीर, सिंचन कर्ज अथवा कोणत्याही प्रकारचे शेती कर्ज असेल तर त्या कर्जाला सिबिलची अट नसावी, फक्त बाकी आहे का नाही एवढंच पाहिलं जावं, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल व या पद्धतीने शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप व्हावे, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सितारामन यांना रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांच्यातर्पेâ शेतकरी हितार्थ लेखी निवेदन देण्यात आल्याचे रयत क्रांती संघटनेचे राज्य प्रवक्ते प्रशांत ढोरे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे.