– अवघ्या वर्षभरात आ. आशुतोष काळे अध्यक्षपदावरून पायउतार
– नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी शिंदे सरकारला दोन महिन्यांचा कालावधी
औरंगाबाद (जिल्हा प्रतिनिधी) – शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी यासंदर्भातील याचिका खंडपीठात दाखल केली होती. आता नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक होईपर्यंत, जिल्हा न्यायाधीश हेच साई मंदिराचा कारभार पाहणार आहेत. अवघ्या एका वर्षात या मंडळाला पायउतार व्हाव लागले आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर १६ सदस्यांची नेमणूक विश्वस्त मंडळात करण्यात आली होती. मात्र, हे विश्वस्त नियमाला धरून नसल्याने त्याचा आक्षेप याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी घेतला होता.
महाविकास आघाडी सरकारने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी १२ सदस्यांचे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमले होते. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे हे अध्यक्ष आणि अ‍ॅड. जगदीश सावंत उपाध्यक्ष होते. या समितीत ९ सदस्य आणि एक पदसिद्ध सदस्य होता. हे विश्वस्त मंडळ साईबाबा संस्थान कायदा २००४, विश्वस्त नेमणूक नियम २०१३ आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता अस्तित्वात आले आहे. त्यांची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. तत्कालीन राज्य शासनाने १७ पैकी १२ सदस्यांची नेमणूक केली. विश्वस्त मंडळ नेमणूक नियमावलीच्या ‘क’ प्रमाणे नेमणूक नसल्याचे याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले. मंडळात आर्थिक व मागास प्रवर्गातील सदस्य नाही, वैद्यकीय अथवा औषधी निर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य नाही. आर्थिक व्यवस्थापन, वित्तीयधोरण, लेखा परीक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञाची नेमणूक करण्यात आली नाही. ८ व्यक्तींपैकी केवळ ५ तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. या नेमणूक कायद्याला धरून नाहीत. त्यामुळे नव्या विश्वस्त समितीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
गेल्या अनेक दिवसांपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर आज याप्रकरणाचा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यानुसार, साई संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात येत असल्याचा आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्याचबरोबर पुढील दोन महिन्यात नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचेही सांगितले आहे. तोपर्यंत साई संस्थानचे कामकाज त्रिसदस्यीय समिती पाहणार आहे.
त्रीसदस्यीय समिती पाहणार कामकाज
जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तिघांनी दोन महिने साईबाबा संस्थानचा कारभार पहावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. मात्र, हा कारभार पाहताना त्यांनी कुठलेही आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे नाही, असे देखील न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे आता आघाडी सरकारने नेमले विश्वस्त बरखास्त झाल्याने शिंदे सरकार नवीन विश्वस्त मंडळ कधी नेमणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.