महाविकास आघाडीने आकसाने केलेल्या कारवाईतून सुटकेसाठी वन विभागाच्या बडतर्फ कर्मचाऱ्यांचे उपोषण
कर्जत (प्रतिनिधी) :- जलयुक्त शिवारच्या कामाचे आयुष्यमान फक्त 5 वर्षे असताना सहा ते वर्षानंतर लाचलुचपत विभागाचे वतीने तपास करून फक्त कर्जत जामखेड मतदार संघातील वन विभागाच्या कर्मचऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचा गंभीर आरोप करत या निलंबित वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रांताधिकारी यांचे समोर उपोषण करत दाद मागितली.
कर्जत व जामखेड तालुक्यातील वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय द्वेषापायी खोटे गुन्हा दाखल करून अन्याय केला. या कर्मचाऱ्यांनी सत्ता बदल होताच आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कर्जतचे प्रांत अधिकारी यांंच्या कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. या बाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०१४-२०१५ पासुन महाराष्ट्र शासनाने पाणी टंचाई दुर व्हावी या उद्देशाने त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना राज्यात राबविण्यात आली. या योजनेत कर्जत जामखेड तालुक्यातील वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात जलयुक्त शिवार योजनेतून कामे करण्यात आली, ही कामे अतिशय चांगली व शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार पूर्ण झाली. जलयुक्त शिवार अभियान हे संपूर्ण राज्यात राबविले गेले होते, राज्यात कर्जत तालुका हा या अभियानात प्रथम क्रमांकने पुढे होता, राज्यात आर्दश काम झाले असताना ही फक्त राजकीय आकसाने कर्जत जामखेड तालुक्यातील वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाली हे दुर्दैवी आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मागील सरकारला बदनाम करण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी याच्यावर अकासापोटी खोटा गुन्हा पोलिसात दाखल करून कामावरून निलंबित केले आहे. वनविभागाने वनक्षेत्रात सलग समतल पातळीचे कामे केली होती. या कामामुळे वनक्षेत्राच्या अवती भवती शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. या कामांचे जिल्हाधिकारी यांंच्या मार्फत क्राॅस चेकींग ही करण्यात आले होते. तालुक्यातील कामाची विभागीय चौकशी झालेली आहे. या कामाबाबत ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी अथवा कोणीही तक्रार केलेली नाही. व वनविभागाने केलेल्या कामाचे आयुष्यमान फक्त पाच वर्षे होते.
असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने पुर्वीच्या जलसंधारण मंत्री यांंच्या मतदारसंघातच फक्त चौकशी करून यामध्ये राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. महाविकास आघाडी सरकारने राजकिय व्देषापोटी विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. वास्तविक विभागीय चौकशीचा अहवाल मागवणे आवश्यक होते, परंतु तसे करण्यात आले नाही. वनविभाग तांत्रिक बाबी जाणणारे नाही. चौकशी करण्यासाठी आमची कोणतीच हरकत नाही पण ही चौकशी सर्व विभाग मिळून करणे आवश्यक होते. पण लाचलुचपत विभागाने वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर कर्जत जामखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून विनाकारण खोटया गुन्हात अडकवण्यात आले असा गंभीर आरोप करत आंदोलकांनी प्रांताधिकारी मार्फत आम्हाला न्याय मिळावा म्हणून लाक्षणिक उपोषण करत नव्याने आलेल्या शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
या उपोषणामध्ये तात्कालीन कर्जतचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. आर बोराडे, मिरजगावचे तात्कालिन वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. व्ही. पाटील, जामखेडचे तात्कालीन वनपाल एम. बी. राठोड, कोंभळीच्या वनपाल श्रीमती पी. एस. जगताप, कोंभळीचे तात्कालिन वनरक्षक एस. आर. पाटोळे, कौडाणेचे तात्का. वनरक्षक बी. आर. गांगर्डे, कोंभळीचे (मयत) वनपाल व्ही. वाय. शिंदे यांचे वारस मुले उपोषणाला बसले होते.