– पिकांच्या नुकसानीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर होणार
– पंचनामे आणि पीक परिस्थितीच्या अचूक सर्वेक्षणाला गती
– ‘अॅग्रीस्टॅक’ फार्मर आयडी किंवा आधार क्रमांकाची नोंद अनिवार्य
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तातडीने प्रत्यक्ष पंचनामे करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तालयामार्फत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. चालू खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळसदृश किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये पंचनाम्याची प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धतीनुसार पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रियेला शासनाने विशेष महत्त्व दिले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, विद्यार्थी, मजूर तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक सवलती व सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक तथा राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचे सदस्य सचिव उदय देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील सुधारित आदेश जारी करण्यात आले. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच कृषी आयुक्तालयाच्या २६ सप्टेंबर रोजीच्या पत्रानुसार ही कार्यवाही तातडीने हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून प्रत्यक्ष बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत मदत थेट पोहोचविण्यासाठी शासनाने विशेष तांत्रिक निकष निश्चित केले आहेत. सुधारित निर्देशांनुसार पंचनामा करताना शेतकऱ्याचा ‘अॅग्रीस्टॅक’ फार्मर आयडी (AgriStack Farmer ID) अनिवार्यपणे नोंदविण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध नसेल, त्यांचा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UID) किंवा ओळख क्रमांक संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त अभिप्राय तसेच महसूल आणि कृषी विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील चर्चेनंतर हे सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, सुधारित ‘अ, ब, क, ड’ प्रपत्रामध्ये पंचनाम्याचा संकलित अहवाल तयार करून तो संबंधित विभागीय आयुक्तांमार्फत कृषी आयुक्तालयाच्या agriexten@gmail.com या अधिकृत ई-मेलवर लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या कार्यवाहीमुळे निकष पूर्ण करणाऱ्या २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचा अचूक अंदाज घेण्यास मदत होणार असून, त्यानंतर नुकसानभरपाई वाटपाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.