-८ सप्टेंबरला महामोर्चाचे आयोजन; अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्यासह विविध मागण्यांचे शासनाला निवेदन
चिखली (राजेंद्र घुबे) : महाराष्ट्रातील जिल्हा-जिल्ह्यात व तालुका-तालुक्यात उपवर्गीकरणाच्या विरोधात दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महामोर्चामध्ये सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, खासदार चंद्रकांत हांडोरे, माजी मंत्री नितीन राऊत, आमदार सिद्धार्थ खरात, माजी आमदार बबनराव घोलप, भाई दीपक केदार व रुक्मिणीताई लोंढे यांच्यासह इतरही ५९ जातींचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. शासनाकडे विविध न्याय्य मागण्यांचे निवेदन हजारोंच्या संख्येने सादर करण्यात येणार आहे.
स्वतःच्या अस्तित्वासाठी तालुक्यातील वेगवेगळ्या गटांत विखुरलेले संपूर्ण आंबेडकरी चळवळीतील नेते, कार्यकर्ते व समाजबांधव एकत्र येऊन, कोणतेही मनभेद न ठेवता हा महामोर्चा यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात परिश्रम घेतले आहेत. त्याच अनुषंगाने हा मोर्चा यशस्वी करून शासनदरबारी न्याय मागण्यासाठी सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा तसेच गैरसंविधानिक एकसदस्यीय अनंत बदर समिती रद्द करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत. अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाबाबत महाराष्ट्रातील ५९ जातींपैकी ५८ जातींचा मोठ्या प्रमाणात विरोध असल्याने उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचे व्यापक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल जाहीर करावा. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच इतर सुविधा वाढवून विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात, यासह वेळोवेळी मांडण्यात येणाऱ्या मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. तरी आपण जास्तीत जास्त संख्येने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी चिखली येथे उपस्थित राहून हजारोंच्या संख्येने आपली उपस्थिती दर्शवावी, असे आवाहन आंबेडकरी समाज व अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणविरोधी संघर्ष समिती, चिखली यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
