-दौरे झाले, पंचनामे झाले, आश्वासनेही मिळाली; वर्ष उलटूनही नुकसानभरपाईचा पत्ता नाही? “हे दौरे मदतीसाठी होते की आपत्ती पर्यटन?” – दीपक कायंदे यांचा सवाल
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : वर्षभरापूर्वी झालेल्या अतिमुसळधार पावसाने सोयंदेव, जांभोरा आणि परिसरातील शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांसह संसाराचे मोठे नुकसान झाले. हजारो एकरांवरील पिके उद्ध्वस्त झाली, जनावरे वाहून गेली, तर घरे, गोठे, शेतबांध, विहिरी आणि रस्त्यांचेही मोठे नुकसान झाले. आपत्तीच्या काळात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे ताफे नुकसानग्रस्त भागात पोहोचले. पाहणी झाली, पंचनामे झाले, छायाचित्रे काढण्यात आली आणि मदतीची आश्वासनेही देण्यात आली. मात्र वर्ष उलटूनही अनेक शेतकरी पीकविमा आणि नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असल्याचा आरोप होत असून, यामुळे पुन्हा संतापाची लाट उसळली आहे.
त्या काळात केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार मनोज कायंदे, माजी मंत्री माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या पत्नी शर्वरी तुपकर यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेत लवकर मदत मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र वर्षभरानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यासंदर्भात दीपक कायंदे यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “पूर आला तेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी नुकसानग्रस्त भागात धावत आले. कॅमेरे झळकले, पंचनामे झाले, आश्वासने देण्यात आली; मात्र वर्ष उलटले तरी अनेक शेतकरी विम्याच्या रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्या वेळी पीकविम्यासाठी आवाज उठविणारे आज या विषयावर अवाक्षरही काढताना दिसत नाहीत. मग हे दौरे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी होते की केवळ ‘आपत्ती पर्यटन’?” असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून सहानुभूती व्यक्त करणारे लोकप्रतिनिधी आज पीकविमा आणि नुकसानभरपाईच्या प्रश्नावर शांत का आहेत, असा सवालही त्यांनी केला. “शेतकऱ्यांच्या वेदना कमी झालेल्या नाहीत; मात्र त्यांच्यासाठी बोलणारे आवाज थंडावले आहेत,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
कायंदे यांनी प्रशासनाकडे अनेक प्रश्न उपस्थित करत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे किती पंचनामे करण्यात आले, त्यापैकी किती प्रकरणे विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आली, किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई मिळाली आणि किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, याची माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रलंबित प्रकरणांना विलंब का होत आहे, त्यासाठी जबाबदार कोण आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाई कधी जमा होणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. आपत्तीच्या काळातील पाहणी दौरे आणि आश्वासनांपलीकडे जाऊन आता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पूराचे पाणी ओसरले, पाहणी दौरे संपले; मात्र शेतकऱ्यांचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे शासन, प्रशासन आणि संबंधित विमा कंपनीने प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून पात्र शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि नुकसानभरपाईचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. “पूराच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या दारात पोहोचलेले लोकप्रतिनिधी आज पीकविम्याच्या प्रश्नावर गप्प का?” हा सवाल आता तालुकाभर चर्चेचा विषय ठरत असून, संबंधितांकडून यावर ठोस उत्तर आणि प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
