प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढण्यासाठीच ‘दोन अपत्यां’चा नियम? सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र टिप्पणी!

– लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या राजकीय सूडबुद्धीवर कोर्टाने ओढले कोरडे; ते ‘कालबाह्य धोरण’ आता रद्द होणार?
– स्थानिक निवडणुकांमधील अपात्रतेच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह; देशातील बदलत्या लोकसंख्येचा दाखला देत धोरण ‘निरुपयोगी’ असल्याचे निरीक्षण
– काकोडा येथील महिला सरपंचाच्या अपात्रतेच्या सुनावणीत खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण ताशेरे; युरोपीय देशांपेक्षाही भारताचा प्रजनन दर कमी झाल्याकडे वेधले लक्ष!

नवी दिल्ली/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी लागू असलेल्या ‘दोन अपत्यांच्या’ कायदेशीर अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशातील बदललेली लोकसंख्याविषयक परिस्थिती पाहता हे धोरण आता निरुपयोगी ठरले असून, याचा वापर लोकहितापेक्षा राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी ‘राजकीय हत्यार’ म्हणून अधिक केला जात असल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगला इंगळे यांना तिसरे अपत्य झाल्याची तक्रार विरोधकांनी केली होती. या तक्रारीनंतर, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १४(१)(ज-१) अन्वये अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यांना अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्यामुळे इंगळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन अपत्यांच्या धोरणामागील औचित्यावरच प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी २००३ मधील प्रसिद्ध ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ प्रकरणाचा उल्लेख करत म्हटले, “हा नियम आता कालबाह्य झाला आहे. देश आता बदलला असून या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आजच्या पिढीत तीन अपत्ये असलेली कुटुंबे अत्यंत दुर्मिळ झाली आहेत, त्यामुळे या धोरणाची उपयुक्तता आता संपली आहे.”

भारताच्या बदलत्या लोकसंख्या रचनेकडे (डेमोग्राफिक प्रोफाइल) लक्ष वेधताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, देशाचा एकूण प्रजनन दर (TFR) आता १.७ वर आला आहे. विशेष म्हणजे केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये हा दर काही युरोपीय आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशांपेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जुने नियम कायम ठेवणे बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक ठरू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

किती राज्यांमध्ये हा नियम लागू? न्यायालयाने मागवली माहिती!

दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येत नाही, असा नियम महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून लागू आहे. या नियमाचे व्यापक कायदेशीर परिणाम लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील आणखी किती राज्यांमध्ये अशी दोन अपत्यांची अट अद्याप अस्तित्वात आहे, याची सविस्तर माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.