-पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूससह खरीप पिके करपू लागली; दुबार पेरणीमुळे आर्थिक भार वाढला
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) : पावसाने मोठा खंड दिल्यामुळे खरीप हंगाम अडचणीत सापडला असून शेतकऱ्यांचे डोळे आकाशाकडे लागले आहेत. पावसाऐवजी कडक ऊन आणि कोरडे वारे वाहत असल्याने पेरणीनंतर उगवून आलेली मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, तूर, तीळ आदी पिके करपू लागली आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यावर्षी उशिरा झालेल्या पेरणीमुळे अनेक ठिकाणी पिकांची उगवण कमी झाली. काही भागांत सोयाबीनचे बियाणे उगवलेच नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली असून त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. महागडी बियाणे, खते आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी आता दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे आणखी संकटात सापडला आहे. यंदा मान्सूनने उशिरा हजेरी लावल्याने खरीप पिकांची पेरणीही नेहमीपेक्षा उशिराने झाली. उन्हाळ्यात तापमानाने ४५ अंशांचा टप्पा गाठल्याने विहिरी, तलाव आणि जलस्रोत कोरडे पडले. शेतजमिनीतील ओलावाही पूर्णपणे नष्ट झाला होता. दरवर्षी मे-जूनमध्ये होणारा अवकाळी पाऊस यंदा झाला नाही. रोहिणी आणि मृग नक्षत्र पूर्णपणे कोरडे गेल्याने मूग, उडीद आणि कापूस पिकांच्या उत्पादनाबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले. अल निनोचा प्रभाव जाणवू लागल्यानंतर आद्रा नक्षत्रात काही ठिकाणी वादळी तर काही ठिकाणी दमदार पाऊस झाला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी घाईघाईने खरीप पिकांची पेरणी केली. परिसरातील अनेक भागांत २४ जून रोजी कपाशीची लागवड करण्यात आली, तर २५ व २६ जून रोजी सोयाबीन, तूर, मूग आणि उडीदाची पेरणी झाली. मात्र, काही ठिकाणी वादळी पावसामुळे बियाणे जमिनीत दबल्याने उगवण झाली नाही, तर काही ठिकाणी पुरेशा ओलाव्याअभावी दुबार पेरणी करावी लागली.
सध्या पावसाने पुन्हा ओढ दिल्याने आणि वातावरणात कोरडे वारे वाहू लागल्याने पिके सुकण्यास सुरुवात झाली आहे. उन्हाळ्यात जलस्रोतांची पातळी आधीच तळाला गेल्याने पिकांना पाणी देण्याचाही पर्याय अनेक शेतकऱ्यांसमोर उपलब्ध नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आला असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. येत्या चार ते पाच दिवसांत समाधानकारक पाऊस झाला नाही, तर यंदाचा खरीप हंगाम हातचा जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाने कार्यालयाबाहेर पडून गावोगावी शेतभेटी घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, पिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवाव्यात आणि शासनाने तातडीने मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
