‘सातबारा कोरा करा, नाहीतर खुर्ची खाली करा’; चिखली तालुक्यातील शेलसूर, शेलोडीत शासन निर्णयाची होळी!
चिखली (अंकुश पाटील) : शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘क्रांतिकारी शेतकरी संघटने’चे नेते रविकांत तुपकर यांनी आजपासून बुलढाणा येथे ‘बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन’ सुरू केले आहे. तुपकर यांच्या या ‘आरपारच्या लढाई’च्या हाकेला जिल्ह्यातून आणि राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, चिखली तालुक्यातील शेलसूर आणि शेलोडी गावांमध्ये शेतकरी कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. संतप्त शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या जाचक अटी असलेल्या शासन निर्णयाची (GR) होळी करत सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध नोंदवला.
रविकांत तुपकर यांनी काल (दि. १५) सकाळी ९ वाजेपासून बुलढाणा येथील महावितरण कार्यालयाजवळ, चिखली रोडवरील आपल्या निवासस्थानासमोर हे अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलन सुरू झाल्यापासूनच त्यांची प्रकृती खालावत चालली असून, यामुळे शेतकऱ्यांमधील संताप आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
“बिनअट, बिनशर्त सरसकट कर्जमुक्ती आणि हक्काचा पीकविमा मिळाल्याशिवाय आता मागे हटणार नाही,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. ‘अभी नही तो कभी नही’ चा नारा देत चिखली तालुक्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. “सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नये, सातबारा कोरा करा नाहीतर खुर्ची खाली करा,” असा थेट इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला.
हक्क मिळवण्यासाठी एकत्र या: विनायक सरनाईक
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या या आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. “शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काची लढाई जिंकण्यासाठी आणि तुपकरांचे हात बळकट करण्यासाठी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे,” असे आवाहन क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी केले आहे.
दरम्यान, आंदोलनस्थळी शेकडो शेतकऱ्यांनी भेट देऊन तुपकर यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या काळात संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र आणि उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. तुपकरांच्या खालावत जाणाऱ्या प्रकृतीमुळे बुलढाणा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाने खबरदारीचे उपाय सुरू केले आहेत. मात्र, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने हे आंदोलन सरकारची कोंडी करणारे ठरणार, असेच चिन्हे दिसत आहेत.
