– शेतकऱ्यांसाठी रविकांत तुपकर मैदानात; बुलढाण्यात ठिणगी पडली; आता माघार नाही, फक्त आरपार!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जमुक्त करण्याचे गाजर दाखवून त्यांच्याच जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या राज्य सरकारचा बुरखा अखेर फाटला आहे! ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना’ म्हणजे निव्वळ आकड्यांचा खेळ आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात फेकलेली धूळ असल्याचा घणाघात करत, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी उद्यापासून (१५ जून) थेट मरणाची बाजी लावली आहे. सरकारच्या बेइमानीविरोधात तुपकरांनी उद्या सकाळी ९ वाजेपासून आपल्या निवासस्थानासमोर ‘अन्नत्याग’ आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, “आता मागे हटणार नाही, शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्तीसाठी आणि हक्काच्या पीकविम्यासाठी जिवाची बाजी लावणार!” असा रणधुमाळीचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी प्रश्नावरून पेटून उठण्याची चिन्हे आहेत.
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ‘सरसकट कर्जमाफी’च्या वल्गना करणाऱ्या या राज्यातील सरकारचा खरा चेहरा शासन निर्णय (GR) निघताच समोर आला आहे. ही कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांची अडवणूक करणारी आणि बँकांची ‘कर्जवसुली’ करणारी क्रूर चाल आहे, अशी तोफ तुपकर यांनी डागली आहे. सरकारने ३५ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची दवंडी पिटली खरी, पण आतून मात्र अटी आणि शर्तींचा असा काही फास आवळला आहे की, सामान्य शेतकरी पुन्हा एकदा उघड्यावर पडला आहे.
वरवर पाहता वाहवा मिळवणाऱ्या या योजनेने राज्यातील तब्बल ३७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक केली आहे. सरकारने घातलेले हे दोन नियम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाठीत खुपसलेला खंजीरच आहे:
- २०१९ च्या लाभाची कुबडी: ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता, त्यांना आताच्या योजनेत केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभाची मर्यादा घालून सरकारने त्यांच्यावर अन्याय केला आहे.
- प्रोत्साहन अनुदानाचा सापळा: प्रामाणिकपणे आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन परतावा देताना सरकारने २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांचे पीक कर्ज पूर्ण भरण्याची सक्ती केली आहे. आधीच दुष्काळ आणि नापिकीने होरपळलेला शेतकरी हा पैसा आणणार कुठून? हा सवाल आता विचारला जात आहे.
‘क्रांतिकारी’ गर्जना: मागण्या मान्य करा, नाहीतर राज्य पेटणार!
गेल्या आठवड्यात जळगाव जामोद येथे उसळलेल्या जनसमुदायाने सरकारला धोक्याची घंटा दिलीच होती. पण सुस्त प्रशासनाला अद्याप जाग आलेली नाही. रविकांत तुपकर आणि त्यांच्या ‘क्रांतिकारी शेतकरी संघटने’ने आता आरपारची लढाई जाहीर केली असून त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- मागणी १: कोणत्याही अटी, शर्ती आणि छुप्या नियमांशिवाय राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे!
- मागणी २: बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रलंबित पीकविम्याची हक्काची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा!
- मागणी ३: अटींच्या जाळ्यात अडकवून चालवलेली शेतकऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी आणि अडवणूक तातडीने थांबवा!
राज्यातील बळीराजा आज निसर्गाच्या आणि सरकारच्या दुहेरी संकटात होरपळतो आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातून तुपकरांच्या ‘अन्नत्याग’ आंदोलनाला प्रचंड आणि उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. लबाड घोषणा करून पळ काढणारे सरकार आता तुपकरांच्या या आक्रमक पवित्र्यासमोर नतमस्तक होणार, की पुन्हा एकदा पोकळ आश्वासनांची गाजरे दाखवून शेतकऱ्यांचा अंत पाहणार? याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे डोळे लागले आहेत. पण एक नक्की, शेतकऱ्यांच्या अन्नाचा कण न् कण रोखणाऱ्या या सरकारला बळीराजाची हाय लागल्याशिवाय राहणार नाही!
