पालकमंत्र्यांनी सायकलवर फिरण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना डिझेल द्यावे! जालनाचा पॅटर्न बुलढाण्यात लागू करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन!

– शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांचा जिल्हा प्रशासनाला थेट इशारा
– जालनाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे जमले, मग बुलढाण्याच्या प्रशासनाला ‘पक्षाघात’ झालाय का?

चिखली (अंकुश पाटील) : खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना आणि शेतीकामांची लगबग सुरू असताना, जिल्ह्यातील बळीराजा मात्र डिझेलसाठी वणवण भटकत आहे. जिल्ह्याचे ‘सत्ताधारी’ स्वतः सायकलवर फिरून डिझेल वाचवण्याचा निव्वळ कांगावा करत आहेत. त्यांनी हा ढोंगीपणा बंद करावा! त्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर पेट्रोल पंपावर हेलपाटे न मारता जागच्या जागी त्यांना डिझेल कसे मिळेल आणि त्यांचे डिझेल कसे वाचेल, याचे ठोस नियोजन करावे, अशी जळजळीत टीका शेतकऱ्यांचे आक्रमक नेते विनायक सरनाईक यांनी केली आहे. शेजारच्या जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना बॅरल आणि कॅनमधून डिझेल देण्याचा धडाकेबाज आदेश काढला आहे; तोच पॅटर्न बुलढाण्यात तात्काळ लागू करा, अन्यथा शेतकऱ्यांसह तीव्र आंदोलन छेडू, असा थेट इशाराही सरनाईक यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.

शेजारच्या जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी वस्तुस्थितीचे भान ठेवून, शेतकऱ्यांची अडचण ओळखली आणि तात्काळ पेट्रोल-डिझेल पंपांना अधिकृत बॅरल किंवा कॅनमधून डिझेल देण्याचे आदेश जारी केले. यासाठी त्यांनी ट्रॅक्टरचे आरसी बुक (RC Book) किंवा ‘अॅग्रिस्टॅक आयडी’ (Farmer ID) अशी कागदपत्रे तपासून नोंद ठेवण्याची सुटसुटीत नियमावलीही तयार केली. जालना प्रशासनाला शेतकऱ्यांची ही सोय करता येते, मग बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाचे हात कोणी बांधलेत? जिल्ह्यातील सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या या छळाची लाज वाटत नाही का? असा संतप्त सवाल विनायक सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा उद्रेक होण्यापूर्वी भानावर यावे, अन्यथा २५ तारखेच्या मोर्चात शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध सुटू शकतो, असा इशाराही विनायक सरनाईक यांनी दिला आहे.

सत्ताधाऱ्यांचा ‘सायकल ड्रामा’ बंद करा!

“जिल्ह्यातील सत्ताधारी नेते डिझेल वाचवण्याच्या गप्पा मारत सायकलवर फिरून प्रसिद्धीचे स्टंट करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे डिझेलअभावी शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर जागेवरच उभे आहेत. शेतकऱ्याला पंपावर हेलपाटे मारावे लागत असल्याने त्याचे श्रम आणि डिझेल दोन्ही वाया जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त ‘डिझेल मुबलक आहे’ अशा पोकळ गप्पा मारून कागदी घोडे नाचवू नयेत. प्रत्यक्ष जमिनीवर शेतकऱ्याचे येण्या-जाण्याचे डिझेल कसे वाचेल, यासाठी उपाययोजना कराव्या. जालना पॅटर्न तात्काळ लागू न झाल्यास जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला संपूर्णपणे प्रशासनच जबाबदार असेल!”

– विनायक सरनाईक, शेतकरी नेते

आता बुलढाणा जिल्हा प्रशासन वेळीच सावध होऊन जालना जिल्हाधिकाऱ्यांसारखा धाडसी निर्णय घेणार, की सत्ताधाऱ्यांच्या ‘सायकल ड्राम्या’मध्ये मग्न राहून शेतकऱ्यांचा अंत पाहणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.