-फायर ऑडिट नाही, अग्निशमन यंत्रांचा अभाव; प्रशासनाकडे दुर्लक्ष
लोणार (वाजिद खान): राज्य शासनाने सर्व सरकारी इमारतींसाठी फायर ऑडिट बंधनकारक केले असतानाही लोणार पंचायत समितीच्या इमारतीत मूलभूत अग्निसुरक्षा उपाययोजनांचा पूर्णतः अभाव असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यातील महत्त्वाच्या या प्रशासकीय इमारतीचे अद्याप फायर ऑडिट झालेले नसून, आपत्कालीन परिस्थितीत आग विझवण्यासाठी लागणारी अग्निशमन यंत्रेसुद्धा येथे उपलब्ध नाहीत. परिणामी, येथे कार्यरत कर्मचारी तसेच रोज कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
गेल्या काही काळात लोणार तालुक्यात आगीच्या घटना वाढल्या आहेत. ग्रामीण रुग्णालयातील भीषण आगीत एका रुग्णाचा मृत्यू झाला होता, तर वढव परिसरातील आगीत अनेक घरांचे नुकसान झाले होते. अशा गंभीर घटनांनंतरही पंचायत समिती प्रशासनाने आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. पंचायत समितीच्या इमारतीत शेकडो ग्रामपंचायतींचे महत्त्वाचे दस्तऐवज, विविध योजना आणि लाभार्थ्यांच्या फाईल्स ठेवण्यात आलेल्या आहेत. इमारतीतील जुनी वीज व्यवस्था आणि ठिकठिकाणी असलेला शॉर्ट सर्किटचा धोका लक्षात घेता, येथे आग लागल्यास मोठी जीवित आणि वित्तहानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक कायद्यानुसार सार्वजनिक इमारतींचे वर्षातून दोनदा फायर ऑडिट करणे आवश्यक असताना, लोणार पंचायत समितीने या नियमांकडे पूर्णतः पाठ फिरवली आहे. एवढेच नव्हे तर कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरेही बंद अवस्थेत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने अग्निशमन यंत्रे बसवून फायर ऑडिट करावे, तसेच कॅमेरे सुरू करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, “तालुक्यात आगीच्या घटना वाढल्या असताना पंचायत समितीने फायर ऑडिट न करणे ही गंभीर बाब आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना न झाल्यास आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा शहराध्यक्ष शुभम बनमेरू यांनी दिला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना गट शिक्षण अधिकारी शरद घुगे यांनी सांगितले की, “गेल्या काही वर्षांपासून फायर ऑडिट झाले नव्हते. मात्र, आता संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू करण्यात आला असून, लवकरच निधीसाठी पाठपुरावा करून अग्निशमन यंत्रे बसवण्यात येतील.” एकूणच, लोणार पंचायत समितीच्या इमारतीतील अग्निसुरक्षेच्या त्रुटींमुळे मोठ्या दुर्घटनेचा धोका निर्माण झाला असून, प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
