शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित!

– चिखली तहसीलदार विजय सवडे यांचे आवाहन; ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्जाची मुदत!

देऊळगाव घुबे (राजेंद्र घुबे) : राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या हक्काच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे आता ठराविक अटी व शर्तींनुसार नियमित केली जाणार आहेत. चिखलीचे तहसीलदार विजय सवडे यांनी तालुक्यातील पात्र नागरिकांना या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले असून, यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

या योजनेच्या नियमावलीनुसार, केवळ राहण्यासाठी केलेली अतिक्रमणेच नियमित केली जातील. व्यावसायिक बांधकामांना यातून वगळण्यात आले आहे. ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे क्षेत्र पूर्णपणे मोफत नियमित केले जाईल. मात्र, ५०० ते १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या जागेसाठी पहिल्या ५०० फुटांनंतरच्या अतिरिक्त क्षेत्रावर बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाईल. १५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण नियमित न करता ते निष्कासित केले जाणार आहे.

नियमित झालेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या स्वरूपात दिली जाईल. संबंधित जागा पुढील पाच वर्षांपर्यंत विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. संपूर्ण राज्यात एका कुटुंबाला केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

गायरान जमिनीसाठी विशेष नियम

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गायरान जमिनीवरील भूमिहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील व्यक्तींची अतिक्रमणे थेट व्यक्तीला प्रदान केली जाणार नाहीत. त्याऐवजी ही जागा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उपलब्ध करून दिली जाईल.

अर्जासाठी येथे साधा संपर्क

• ग्रामीण भाग : संबंधित ग्रामसेवक.
• नगरपालिका क्षेत्र : मुख्याधिकारी.
• अंतिम मुदत : ३१ डिसेंबर २०२६.

आवश्यक कागदपत्रे (१ जाने. २०११ पूर्वीची)

• अतिक्रमण सिद्ध करण्यासाठी खालीलपैकी किमान एक पुरावा आवश्यक आहे:
• १. मतदार यादीतील नाव किंवा वीज बिल.
• २. मालमत्ता कर पावती किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८-अ उतारा.
• ३. अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवहीतील नोंद किंवा सॅटेलाईट इमेज. (टिप : सोबत चालू वर्षातील रहिवासाचा एक शासकीय पुरावा जोडणे अनिवार्य आहे.)

“तालुक्यातील पात्र नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. विहित मुदतीत आपले अर्ज आवश्यक पुराव्यांसह सादर करावेत, जेणेकरून आपल्या घराला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होईल.”

— विजय सवडे, तहसीलदार, चिखली

यांना मिळणार नाही लाभ : नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वन जमीन (Forest Land) आणि धोकादायक क्षेत्रातील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत.