– महाराष्ट्राच्या डोक्यावर ११ लाख कोटींचे कर्ज; फसव्या कर्जमाफीचा फुगा फुटला!
– महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प ठरला केवळ आकड्यांची जिरवाजिरव!
– २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ; नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘बळीराजाचा सातबारा कोरा करू’ अशा वल्गना केल्या होत्या, मात्र प्रत्यक्षात सादर झालेला अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार ठरला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची तुटपुंजी कर्जमाफी देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची बोळवण केली असून, मूळ आश्वासन हवेतच विरले आहे. दुसरीकडे, राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला असून राज्याचा कर्जाचा बोजा आता तब्बल ११ लाख कोटींच्या पार गेला आहे. दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेमुळे अनेक गरजू शेतकरी यातून सुटण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, ही ‘फसवी कर्जमाफी’ असल्याचे बोलले जात आहे.
निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण कर्जमुक्तीचे गाजर दाखवणाऱ्या महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात मात्र केवळ २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मिळणारा ५० हजार रुपयांचा लाभही शेतकऱ्यांच्या पदरात किती पडणार, याबाबत साशंकता आहे. ‘सातबारा कोरा’ करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ ‘तारीख पे तारीख’ आणि अटी-शर्तींचे गाठोडे देण्यात आले आहे. अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात आकड्यांची मोठी आकडेमोड केली असल्याचे दिसून येत असले तरी, राज्यावर आज ११ लाख २ हजार कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज फेडायचे कसे, याचे उत्तर सरकारकडे नाही. राज्याची महसुली तूट ४०,७५२ कोटींवर पोहोचली आहे. याचा अर्थ राज्याचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी ‘दिवाळखोरी’ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जुन्या वाहनांच्या करात वाढ करून सरकारने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ५१ लाख कोटींवर पोहोचली असली, तरी वाढते कर्ज ही चिंतेची बाब ठरत आहे.
केवळ ‘पायाभूत’ विकासाचा सोस!
मेट्रो आणि हायवेच्या जाळ्यांचे गुणगान गाणाऱ्या सरकारने ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्नांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. एकीकडे महाराष्ट्र १ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न दाखवायचे आणि दुसरीकडे बळीराजाला आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर तसेच सोडून द्यायचे, हा या सरकारचा दुटप्पीपणा आज पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ असून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन निव्वळ चुनावी जुमला ठरला आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व कष्टकरी वर्गातून व्यक्त होत आहेत.
राज्य सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांसाठी नसून फक्त शहरी मतदारांना खुश करण्यासाठीचा आहे. हमीभाव, सिंचन, वीज आणि तंत्रज्ञानाबाबत ठोस तरतूद नाही. पुन्हा एकदा सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सरसकट ५ लाखांपर्यंत कुठल्याही जाचक अटी व शर्तीविना झाली पाहिजे.
– रविकांत तुपकर, शेतकरी नेते
