-आ. सौ. श्वेता महाले पाटील यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन
चिखली (महेंद्र हिवाळे) : राज्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण मागणी पुढे केली आहे. विद्यमान सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांचाच पदभार ‘प्रशासक’ म्हणून कायम ठेवावा, यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.
जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असून, अशा परिस्थितीत प्रशासक नेमण्याची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार विविध विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार सुरू असला, तरी स्थानिक परिस्थितीची जाण आणि अनुभव लक्षात घेता विद्यमान सरपंच व सदस्य हेच प्रशासन अधिक प्रभावीपणे सांभाळू शकतात, असे आमदार महाले पाटील यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी तसेच ग्रामपंचायतीशी संबंधित विविध प्रशासकीय बाबींशी विद्यमान लोकप्रतिनिधी पूर्णतः परिचित झाले आहेत. ग्रामपंचायत कारभार सुरळीत, पारदर्शक आणि लोकहिताच्या दृष्टीने चालवायचा असल्यास लोकनियुक्त सरपंच व सदस्य यांचा प्रशासनावर वचक असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. विस्तार अधिकारी (पंचायत) वगळता इतर विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांचा ग्रामपंचायत प्रशासनाशी थेट संबंध मर्यादित असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रशासकीय जबाबदारी दिल्यास विकासकामे आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने व परिणामकारकरित्या होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या आणि मोठ्या प्रमाणावर रिक्त होणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा विचार करता विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडेच प्रशासकीय जबाबदारी सोपविणे प्रशासनाच्या दृष्टीनेही सोयीचे ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रशासकीय सुसूत्रता आणि ग्रामीण विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंच व सदस्य यांचा पदभार कायम ठेवण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
