-अहवालानुसार तात्काळ कारवाई करा; मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनभिज्ञ की डोळेझाक?
देऊळगाव घुबे (राजेंद्र घुबे) : पंचायत समिती चिखली अंतर्गत जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, वैदुवाडी येथील कथित बोगस विद्यार्थी दाखवून शासन अनुदानात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, संबंधित मुख्याध्यापक रामेश्वर गणपत मिसाळ यांना निलंबित करावे तसेच त्यांच्या सेवाकाळातील अनियमिततेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत डोंगरदिवे यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांनुसार वैदुवाडी येथील जि.प. मराठी उच्च प्राथमिक शाळेत गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. शाळेतील घटलेली पटसंख्या आणि पालकांनी मुलांना अन्य शाळेत हलविल्याच्या पार्श्वभूमीवरही वर्ग १ ते ४ साठी कागदोपत्री आठ विद्यार्थी दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे विद्यार्थी जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, शेळगाव आटोळ येथे शिक्षण घेत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्ष उपस्थित नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर गणवेश, बूट-सॉक्स, शालेय पोषण आहार व पाठ्यपुस्तकांच्या अनुदानाची उचल करून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही बाब प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झाल्यानंतर गठित चौकशी समितीने तपास केला. चौकशी अधिकाऱ्यांनी २ जानेवारी २०२६ रोजी अहवाल गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती चिखली यांच्याकडे सादर केल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी ५ जानेवारी २०२६ रोजी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प. बुलढाणा यांच्याकडे मिसाळ यांना दोषी धरून अहवाल सादर केल्याचे सांगितले जाते. मात्र हा अहवाल पुढे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर झाला नसल्याची चर्चा परिसरात रंगली असून, प्रकरण दाबले जात असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनभिज्ञ आहेत की जाणूनबुजून डोळेझाक करीत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तसेच संबंधित मुख्याध्यापकांनी सेवाकाळात वारंवार अर्जित व आजारी रजा घेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने रजा घेणे, शाळेवर प्रत्यक्ष रुजू होण्यापूर्वी पगार काढणे आणि शैक्षणिक कामकाजात अनियमितता केल्याच्या तक्रारीही निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय मंडळासमोर शारीरिक तपासणीसाठी हजर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे रामेश्वर गणपत मिसाळ तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर भा.दं.वि. कलम ४२० सह इतर संबंधित कलमान्वये गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २३ फेब्रुवारीपासून चिखली पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण छेडण्यात येईल आणि त्यानंतर दिवाणी व जिल्हा सत्र न्यायालयात खाजगी फौजदारी प्रकरण दाखल करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत डोंगरदिवे यांनी दिला आहे.
