– स्वतःच्या पॅन कार्डवर ग्रामपंचायत खाते; लाखोंचा निधी संशयात!
– आरो फिल्टर, गिरणी आणि संगणक चालक नियुक्तीतही घोटाळ्यांचा वास; विस्तार अधिकारी यांनी ‘देवाणघेवाण’ करून आरोप फेटाळल्याचा आरोप!
– आता गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सर्वांचे डोळे!
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) – सिंदखेडराजा तालुक्यातील निमगाव वायाळ ग्रामपंचायतीत एक धक्कादायक भ्रष्टाचार प्रकरण उघड झाले असून, ग्रामसेवक के.एल. शिंगणे यांनी स्वतःचे वैयक्तिक पॅन कार्ड ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत बँक खात्याशी जोडल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामस्थ गणेश एकनाथ हुसे, रमेश श्रीराम हुसे आणि उमेश हुसे यांनी माहिती अधिकारातून संबंधित कागदपत्रे मिळवून ही बाब उघड केली. त्यानंतर १३ ऑक्टोबर रोजी ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकारी अजित बांगर यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, सखोल चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
ग्रामस्थांनी बीडीओकडे केलेली तक्रार वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा…
तक्रारीनुसार, सन २०२२–२३ ते २०२४–२५ या कालावधीत लाखो रुपयांचा निधी शिंगणे यांनी या खात्यातून हलविला.
शासनाच्या वित्तीय नियमांनुसार ग्रामपंचायतीच्या खात्याशी सचिव किंवा सरपंचाचे पॅन कार्ड जोडले जाणे अपेक्षित असते, मात्र ग्रामसेवकाने स्वतःचे कार्ड जोडून नियमांचे उल्लंघन केले. हे प्रकरण दडपण्यासाठी शिंगणे यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांना घरकुल, विहीर अशा योजनांतून वैयक्तिक लाभ देत शांत ठेवले, अशी चर्चा सध्या रंगली आहे. ग्रामसेवक शिंगणे यांनी १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून आरो फिल्टरची तब्बल ₹२.५८ लाख किंमतीत खरेदी केली. परंतु ‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली आतापर्यंत तब्बल ₹७ लाखांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे! त्याचप्रमाणे पिठाची गिरणी ग्रामस्थांच्या वापरात न आणता, तिच्या दुरुस्तीवर अनावश्यक खर्च दाखविल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. हिवरखेड, पूर्णा, निमगाव वायाळ व विझोरा या तिन गावांच्या क्लस्टर ठरावानुसार संगणक चालकाची भरती होणे अपेक्षित होते. मात्र शिंगणे यांनी ही भरती कोणत्याही नियमानुसार न करता, स्वतःच्या मनाने केली. भरती प्रक्रियेत स्थानिक ग्रामस्थांना सहभागी न करता ही नियुक्ती गुप्तपणे केल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. सदर सर्व घोटाळ्यांवर चौकशी करण्याची जबाबदारी असलेल्या विस्तार अधिकारी यांनी कथितपणे “आर्थिक देवाणघेवाण” करून हे आरोप फेटाळल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे चौकशी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, “प्रशासन भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी किती वाकते?” असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत.
गटविकास अधिकारी कारवाई करतील का?
आता ग्रामस्थांचे लक्ष गटविकास अधिकारी अजित बांगर यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. ते या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करून सत्य बाहेर आणतील का? की पुन्हा एकदा “देवाणघेवाण”च्या सावलीत हे प्रकरण गाडले जाईल? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
