– महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांकडून ग्रामविकास विभागाला कार्यवाहीच्या सूचना
– जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा होण्याची शक्यता!
– महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणेच झेडपीतही स्वीकृत सदस्य निवडीचा मार्ग होणार मोकळा!
मुंबई (बाळू वानखेडे/ धम्मप्रिया कांबळे) – महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येदेखील स्वीकृत सदस्य घेण्यात यावेत, अशी मागणी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून, मुख्यमंत्र्यांनीही तातडीने प्रतिसाद देत, कार्यवाहीच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्य आहेत. महानगरपालिकांमध्ये पाच स्वीकृत नगरसेवक घेतले जातात. यात राजकीय पक्षांचे राजकीय कार्यकर्ते असतात. त्याचपद्धतीने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य घेतले जाणार आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद देत, ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे, या सुधारणेनंतर ग्रामविकासात्मक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्याला मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगरपालिका, महापालिका यांप्रमाणे झेडपी अन् पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
समाजभिमूख कार्य करणार्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. याबाबत सकारत्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्वाची संधी उपलब्ध होईल, असे बावनकुळे यांचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण भागात कार्य करणार्या कार्यकत्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार ह्या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, राज्य शासनाने सदर अधिनियमानुसार सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी ०५ (पाच) आणि पंचायत समितीसाठी ०२ (दोन) स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, असे बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणार्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. आपण याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याकामी उपरोक्त सुधारणेबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी बावनकुळेंनी पत्राद्वारे केली आहे.
————–
दरम्यान, आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांत बंडखोरीच्या तयारीत असलेल्या कार्यकर्त्यांना थांबविण्यासाठीचे हे पत्र ‘चॉकलेट’ असल्याची प्रतिक्रिया खासगीत विविध राजकीय नेते व्यक्त करत आहेत. जे कार्यकर्ते बंडखोरी करू शकतात, त्यांना ‘स्वीकृत सदस्याचे चॉकलेट’ देऊन थांबविले जाईल, असेही संबंधित खासगीत बोलत होते. काँग्रेसचे सरकार असताना ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जायचे. विशेष म्हणजे, स्वीकृत सदस्यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही.
