– पीकविमा भरपाईचे चार ट्रीगर काढून फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा निर्णय
– हंगामात मिळू शकणार एकच पीक नुकसान भरपाई; शेतकरीवर्गात संतापाची लाट!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यातील फडणवीस-पवार सरकार हे पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एक रूपयात पीकविमा ही योजना गुंडाळून ठेवल्यानंतर आता पीकविम्यातील महत्वपूर्ण संरक्षणदेखील काढून घेतले आहे. त्यामुळे सरकारची पीकविमा योजना वांझोटी ठरणार असून, पीकविमा भरपाईचे चार ट्रीगर काढून या सरकारने फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना हंगामात एकच भरपाई मिळणार आहे. सरकारने शेतकर्यांना जास्त भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती हे दोन्ही कव्हर (जोखीमस्तर) काढले आहेत. तसेच पेरणीच न होणे आणि काढणीपश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रीगरदेखील काढले. त्यामुळे यापुढे शेतकर्यांना कमी पीक नुकसान भरपाई मिळणार असून, सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरीवर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. विशेष म्हणजे, या गंभीरप्रश्नी विरोधी पक्ष मूग गिळून गप्प बसलेले दिसून येत आहेत. तर आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी चालवली आहे.
राज्यातील फडणवीस-पवार सरकारने सुधारित पीकविमा योजनेचा शासन आदेश मंगळवारी (दि.२४) काढला. ८०ः११० कप व कॅप मॉडेल कायम ठेवण्यात आले. मात्र, आता पीकविमा योजनेतून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या जोखीमबाबी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. सोयाबीन, कापूस, भात आणि गहू पिकाची उत्पादकता काढण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक उत्पादन ५०-५० टक्के गृहीत धरले जाणार आहे. परिणामी, आतापर्यंत पीकविमा योजनेतून शेतकर्यांना मिळणारा आधार यापुढे राहणार नाही. या सरकारने यापूर्वीच एक रूपयात पीकविमा ही योजना गुंडाळली आहे, परिणामी सुधारित पीकविमा योजनेत विमा हप्त्याचा संपूर्ण भार शेतकर्यांवर आहे. यापूर्वी पीकविमा योजनेतून पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणीपश्चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई या पाच जोखीम बाबींमधून भरपाई मिळत होती, तेव्हाही शेतकर्यांसाठी खरिप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता होता. पण सरकारने आता चार जोखीम बाबी कमी केल्या. त्यामुळे विमा हप्ताही कमी व्हायला पाहिजे होता, परंतु शेतकर्यांचा विमा हप्ता कायम आहे. दुसरीकडे, फडणवीस-पवार सरकारने शेतकर्यांना जास्त भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती हे दोन्ही कव्हर (जोखीमस्तर) काढले आहेत. तसेच पेरणीच न होणे आणि काढणीपश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रीगरदेखील काढले. त्यामुळे यापुढे शेतकर्यांना कमी भरपाई मिळणार असून, सरकारची पीकविमा योजना वांझोटी ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
खरिप आणि रब्बी हंगामात पीक लावणीपासून ते काढणीपर्यंत विविध नैसर्गिक संकटांनी झालेल्या नुकसानीमुळे उत्पादकता कमी झाली तरच पीक नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तसेच उंबरठा उत्पादनाची अट कायम ठेवण्यात आली. जोखीमस्तर ७० टक्केच आहे. त्यामुळे सरासरी उत्पादनाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले तरच भरपाई मिळणार आहे. उदा. एखाद्या मंडळातील सरासरी उत्पादकता १० क्विंटल असेल तर त्या मंडळातील उत्पादकता ७ क्विंटलपेक्षा कमी आली तरच पीक नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
सोयाबीन उगवले नाही, आद्रकही वाहून गेले; कर्जबाजारी शेतकर्याने घेतला गळफास!
